काठमाडौ, माघ २५ -
वाईसीएलमा आबद्ध पूर्वलडाकुका लागि 'पार्टी कोष' बाट राहत प्याकेज दिने निर्णय गरेको माओवादीले त्यसका लागि कम्तीमा डेढ अर्ब रुपैयाँ खर्चिनुपर्ने भएको छ । लडाकुसरह सुविधा माग्दै प्रदर्शनमा उत्रेका वाईसीएल कार्यकर्ताले अवकाश रोजेका लडाकुलाई दिइएको न्यूनतम प्याकेज -५ लाख) पाउने हो भने डेढ अर्ब लाग्ने देखिएको हो ।
वाईसीएल प्रदर्शनपछि पार्टी मुख्यालय पेरिसडाँडामा आइतबार बसेको स्थायी समिति बैठकले उनीहरूलाई पार्टी कोषबाट राहत प्याकेज दिने निर्णय गरेको थियो ।
वाईसीएल संयोजक गणेशमान पुनका अनुसार कम्तीमा तीन हजार पूर्वलडाकु वाईसीएलको पूर्णकालीन कार्यकर्ता छन् । यस हिसाबले न्यूनतम रकम -५ लाखमात्र) दिने हो भने पनि ३ हजार लडाकुका लागि डेढ अर्ब रुपैयाँ खर्चिनुपर्ने छ । दलहरूबीच गत कात्तिक १५ गते भएको सातबुँदे सहमतिअनुरूप स्वैच्छिक अवकाश रोज्ने लडाकुले तहअनुसार कम्तीमा ५ देखि ८ लाख रुपैयाँ पाएका छन् । 'पार्टीसँगको सल्लाहमा तय गरिने विषय भएकाले अहिले नै रकम नतोकौं तर शिविरभित्र र बाहिर पूर्णकालीन रूपमा खट्ने साथीहरूको एउटै मूल्यांंकन हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मत हो,' संयोजक पुनले भने । संगठन प्रमुखका हिसाबले उनीहरूका लागि कम्तीमा पनि लडाकुले पाएको न्यूनतम रकम दाबी गर्ने उनले बताए ।
शान्ति सम्झौतापछि 'जनविद्रोह' तयारीका लागि भन्दै माओवादीले ती लडाकुलाई वाइसीएलमा ल्याएको थियो । लामो समयपछि ब्युँताइएको संगठन भएकाले त्यसलाई विस्तार
गर्न अनुभवी र उच्च तहका लडाकुलाई वाईसीएलमा तानिएको थियो । संयोजक पुन आफैं त्यसबेला माओवादी सेनाका सात डिभिजन कमान्डरमध्ये एक थिए ।
वाईसीएलमा तानिएका धेरैजसो लडाकु डिभिजन र बि्रगेड तहका छन् ।
अवकाश रोजेका त्यही तहका लडाकुलाई ८ लाख रुपैयाँ दिने दलीय सहमति छ । त्यसैले धेरैजसो वाईसीएल नेताहरूले कम्तीमा ८ लाख रुपैयाँ पाउनुपर्ने दाबी गरेका छन् । ८ लाखका दरले दिनुपर्ने भयो भने पार्टीले वाईसीएलका लागि २ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ खर्चिनुपर्ने हुन्छ ।
माओवादी सचिव सीपी गजुरेलले 'जनमुक्ति सेनाबाट आएका साथीहरूलाई पार्टीले एकमुष्ठ रकम दिने निर्णय गरेको' बताए पनि त्यसको स्रोत भने खुलाएनन् । एक अर्का नेताले पार्टी कोषबाटै वाईसीएललाई दिने रकम जोहो गरिने बताए । पार्टी कोषमा चाहिँ कुन स्रोतबाट आएको कति रकम छ भन्ने उनले खुलाउन चाहेनन् । 'पार्टी संगठन ठूलो भएको र सदस्यबाट नियमित रूपमा लेबीबापत रकम जम्मा हुने भएकाले पार्टी कोष कमजोर छैन,' उनले दाबी गरे । माओवादीले पार्टीको तल्लो निकायमा पठाउने आन्तरिक परिपत्रमा वाईसीएलमा आएका लडाकुलाई राहत दिने जनाउँदै आएको छ । पूर्णकालीन रूपमा वाईसीएलमा खटेका पूर्वलडाकुलाई सुविधा दिनेबारे पहिलेदेखि नै सहमति भएको पुनले बताए ।
No comments:
Post a Comment