काठमाडौ, माघ २५ -
विपक्षीले अडान नछाडेपछि 'जनसत्ता' का लिखतहरूलाई मान्यता दिने निर्णय सरकारले फिर्ता लिने भएको छ । तीन दलको बुधबारको गोकर्ण वार्तामा यसबारे सहमति भएको हो ।
वार्तामा प्रधानमन्त्रीले सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश र विपक्षी दलका मागलाई ख्याल गर्दै गतिरोध अन्त्य गर्ने गरी मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय फिर्ता लिने प्रतिबद्घता जनाए । त्यसका लागि बिहीबार मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्नेछ । उक्त बैठकपछि प्रधानमन्त्रीले यस सम्बन्धमा संसद्मा सम्बोधन गर्ने भएका छन् । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि त्यसलाई हेरेर विपक्षी दलहरूले संसद् अवरोध खुलाउने सहमति भएको छ ।
माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सरकारले गरेको निर्णय सरकारले आफैं टुंगो लगाउन सक्ने भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई निर्णयमा पुनर्विचार गर्न 'गि्रन सिग्नल' दिएपछि राजनीतिक गतिरोधको गाँठो फुक्न लागेको हो । 'मन्त्रिपरिषद्ले एउटा निर्णय लिन्छ र निकास निस्कन्छ,' बैठकबाट बाहिरिँदै गर्दा अध्यक्ष दाहालले भने ।
सरकारले जनसत्ताले गरेको घरजग्ग्ााका लिखतलाई मान्यता सहित राजस्व छुटसमेत दिने निर्णय गरेपछि झन्डै एक महिनादेखि विपक्षी आन्दोलित छन् । उनीहरूले निर्णय फिर्ताको माग राख्दै संसद् अवरुद्घ गरिरहेका छन् । 'मन्त्रिपरिषद्ले भाषा जे प्रयोग गरे पनि प्रधानमन्त्रीले कथित जनसत्तालाई मान्यता दिने निर्णय फिर्ता गर्नुहुने भएको छ,' बैठकपछि कांग्रेसका वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवाले भने, 'यसबाट अब अन्य विषय पनि समाधान गर्ने दिशातर्फ जाने शुभ लक्षण देखिएको छ ।'
माओवादी सचिव सीपी गजुरेलले राजनीतिक गतिरोधको गाँठो फुकाउन सरकारले सबैलाई मान्य हुने प्रस्ताव ल्याउने जानकारी दिए । 'हामी निर्णय ठीक हो भन्ने पक्षमा नै छौं, विपक्षी दलहरू गलत हो भन्ने विन्दुमै हुनुहुन्छ,' उनले भने, 'तर राजनीतिक गतिरोध अन्त्यका लागि सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश, माओवादी, कांग्रेस, एमालेलगायत दलहरूको चासो समेतलाई ध्यान दिएर सबैलाई मान्य हुने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्ले ल्याउने भएको छ ।' विपक्षी दलले अन्य विषयहरूमा छलफलको बटमलाइन नै जनसत्तासम्बन्धी निर्णय खारेज हुनुपर्ने राखेपछि माओवादी पछि हटेको हो । बैठकमा दाहालले किसानहरूका समस्या समाधान गर्ने हिसाबले यो निर्णय आएको, यसका पछाडि माओवादी र सरकारको कुनै गलत नियत नरहेको भन्दै विपक्षीलाई स्विकार्न आग्रह गरेका थिए । कांग्रेस-एमालेका नेताहरूले कुनै हालतमा स्विकार्न नसक्ने र निर्णय फिर्ता हुनैपर्ने अडान लिएपछि सरकार बाध्य भएको हो ।
छलफलमा माओवादी नेता देव गुरुङले निर्णय सही भएको र सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन विषयलाई मन्त्रिपरिषद्ले हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने भन्दै फिर्ता गर्न नहुने अडान राखेका थिए । त्यसपछि दुई दलका नेताहरूबीच केहीबेर चर्काचर्की भयो । पछि विपक्षी नगल्ने संकेत पाएपछि सहमति भएको हो । 'सरकारले संसद्को गतिरोध अन्त्य गर्न राजनीतिक दलहरूको भावनालाई ख्याल गरेर आओस् भन्ने भएको छ,' एमाले नेता माधव नेपालले भने ।
कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलले पनि प्रधानमन्त्रीबाट निकास दिने प्रतिबद्घता आएकाले आफूहरू निकै आशावादी भएको बताए ।
बैठकमा माओवादी अध्यक्ष दाहालले पार्टीको दबाब र निर्देशनमा जनसत्ताको निर्णयलाई मान्यता दिने निर्णय नभएको बताएका थिए । कांग्रेस-एमालेले निर्णय राजनीतिक रूपमा रहँदासम्म विश्वासको वातावरण बन्न नसक्ने बताएका थिए । सातबुँदेमा जग्गा फिर्ता गर्ने सहमति गर्ने, तर ठीक उल्टो फिर्ता नहँुदै जनसत्ताको निर्णयलाई मान्यता दिने निर्णयले अविश्वास गहिर्याएको कांग्रेस-एमालेको भनाइ थियो । 'मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अस्तित्वमा नरहने गरी फिर्ता लिएमा बिहीबारदेखि नै संसद् खुल्छ र त्यसले एउटा विश्वासको वातावरण बन्छ,' कांग्रेस महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले भने ।
बैठकमा अवकाशमा जाने लडाकुको चेक खोस्ने माओवादी कार्यको कांग्रेस-एमालेले प्रतिवाद गरेका थिए । दुई दलका नेताले गुनासो गर्ने लडाकुका भनाइ र उनीहरूले गरेका टेलिफोन नम्बरसहितको विवरण बैठकमा पेस गरेका थिए । विपक्षी दलका नेताले यो कुरा उठाउनेबित्तिकै माओवादी अध्यक्ष दाहालले चेक खोस्ने कार्य बन्द गर्न बैठकमा आउनु केही छिनअघि नै आफूले निर्देशन दिइसकेको जानकारी गराए । बैठकमा चेक खोसिएको लगायत विषयमा अनुगमन र अन्य गुनासा एवं उजुरी सुन्न विशेष समिति मातहत छुट्टै समिति बनाउने सहमतिसमेत भएको नेताहरूले बताए । यसका लागि बिहीबारै विशेष समिति बैठक बस्ने र समायोजनमा जाने लडाकुहरूको विषयमा त्यहाँ छलफल गर्ने प्रतिबद्घता प्रधानमन्त्रीले जनाएका थिए । बैठकको पहिलो सत्र जनसत्तासम्बन्धी निर्णयमा केन्दि्रत भएको थियो । उक्त निर्णयबाट माओवादी पछि हट्ने भएपछि दोस्रो सत्रमा शान्ति प्रक्रियाका अरू काम, संविधान निर्माण र राज्य पुनर्संरचनाबारे छलफल भएको थियो । शान्ति प्रक्रियाबारे सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्तासम्बन्धी विधेयक सदनमा लगेर तत्काल पारित गराउने सहमति पनि भएको छ ।दाहालले सहमतीय सरकारको प्रस्ताव पनि बैठकमा गरेका थिए । राज्य पुनर्सर्ंरचनाको विषयमा भने केहीबेर छलफल भएको थियो । कांग्रेस र एमालेले जातीय र विखण्डन गर्ने कोणबाट राज्य पुनर्संरचना गर्न नहुने प्रारम्भिक अवधारणा राखेका थिए । उनीहरूले राज्य पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदनले झन् यो विषयलाई जटिल बनाइदिएको बताएका थिए । यो विषयमा माओवादी भने खासै बोलेन । तीन दलको अर्को बैठक २८ गते बस्ने तय भएको छ ।
No comments:
Post a Comment