काठमाडौ, माघ २७
- अस्थायी शिविरबाट स्वैच्छिक अवकाश रोजेका माओवादी लडाकुको हातबाट चेक खोसिँदा उनीहरूको पक्षमा कांग्रेस र एमाले नेताहरूले खुलेर आवाज उठाएका छन् । तर माओवादी भने मौन छ ।
'जनयुद्ध'सँग असहमति राख्ने नेताले 'चेक' प्रकरणलाई दलीय संयन्त्रमा मात्र होइन, संसद्को विषय बनाए । प्रतिपक्षी दलका युवा सभासदले स्वैच्छिक अवकाशमा जाने लडाकुलाई उनीहरूले रोजेको असल बाटोमा हिँड्न दिनुपर्ने र राज्यबाट प्राप्त गरेको रकममा उनीहरूको मात्र हक लाग्ने आवाज जोडदार रूपमा उठाए ।
माओवादीको आह्वानमा बन्दुक समाएकालाई व्यक्तिगत हैसियतमा मात्र सेनामा समायोजन गर्ने वकालत गर्दै आएका कांग्रेस-एमालेका नेताहरूले उनीहरूको भविष्यप्रति गहिरो सरोकार व्यक्त गरे । 'शिविरबाट चेक खोसिएकामध्ये एक लडाकुले मलाई टेलिफोन गरी आफ्ना नेताहरूलाई केही आग्रह र प्रश्न गरिदिन अनुरोध गरेका छन्,' सभासद गगन थापाले भने, 'हामीलाई बोकाइएको बन्दुक जनयुद्धका लागि थियो कि धनयुद्धका लागि ?' लडाकुको भविष्यबारे निकै संवेदनशील देखिएका थापाले आफ्नो पुरै विशेष समय यसैमा खर्चिंदा संसद बैठकमा एक प्रकारको सन्नाटा देखिन्थ्यो ।
'माओवादी नेताले लुटको बाटो नसिकाएको भए कमान्डरहरूले आफ्नै सहकर्मीबाट चेक लुट्ने हिम्मत गर्ने थिएनन्,' उनले भने, 'आफ्नो सपनाको मलामी जान तयार भएर घर र्फकन लाग्दा पाएको रकम पनि लुटिएको छ ।' थापाका अनुसार उनले अध्ययनसँगै एउटा दलको झन्डा बोकेर राजनीति गर्दा अर्को राजनीतिक धारबाट पढाइ छोडेर बन्दुक बोकेर लडाइँमा लगाइएकाहरूसँगको उनको टेलिफोन संवाद साँच्चै मर्मस्पर्शी थियो । 'हामीलाई बोकाइएको बन्दुक नेताहरूको घरबारका लागि रहेछ,' लडाकुको भनाइ उद्धृत गर्दै थापाले भने, 'हाम्रा नेतालाई तपाईंले सोधिदिनु होला, उहाँहरूलाई कति भए पुग्छ ?' युवा लडाकुको भविष्यप्रति आफूहरू चिन्तित रहेको उल्लेख गर्दै उनले भने, 'कसैले पनि उनीहरूको भविष्यमाथि खेलवाड गर्न पाउँदैन ।'
अवकाश रोज्नेबाट रकम खोसिएको विषयमा छानबिन गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै एमाले सभासद रामनाथ ढकालले यस्तो कार्यमा संलग्न कमान्डरलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन माग गरे । शिविरमा अनुपस्थित लडाकुलाई देखाएर अबौर्ं भ्रष्टाचार भएको तथ्य वर्गीकरणका बेला नै सार्वजनिक भएको सम्झाउँदै उनले घर र्फकने लडाकुको खोसिएको रकम छानबिन गरी फिर्ता गराउन सरकारसँग माग गरे ।
थापा र ढकालको अभिव्यक्तिअघि नै प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले लडाकुले पाएको रकममा उनीहरुको मात्र हक लाग्ने बताएका थिए । 'व्यक्तिगत रूपमा दिइएको रकम कसैले दाबी गर्न सक्दैन,' उनले भने, 'कहीँ कतै त्यस्तो भएको भए त्यो दुर्भाग्यपूर्ण हो ।' जबरजस्ती रकम लिने माओवादी नीति नभएको उल्लेख गर्दै उनले कुनै लडाकु त्यस्तो समस्यामा परेको भए सरकारले सुरक्षा दिने बताए ।
संविधानसभा निर्वाचनका बेला माओवादीले शिविरका लडाकु प्रयोग गरेको तथ्य अहिले उसैले स्वीकार गरेको ढकाल र थापाको टिप्पणी छ । माओवादीले शिविरबाट ल्याइएका तीन हजार वाइसिएललाई लडाकु सरहको सुविधा दिने निर्णय गरेको समाचार सार्वजनिक भएको थियो । 'हामीले गर्दै आएको शंका अहिले पुष्टि भएको छ,' ढकालले भने ।
थापा र ढकालले वाइसिएललाई दिन लागिएको अबौर्ं रुपैयाँको स्रोत सार्वजनिक गर्नु माओवादी र सरकारसंग माग गरे । 'एक नागरिकले आफ्नो सम्पत्तिको स्रोत खुलाउन सकेन भने सम्पत्ति शुद्धीकरण कानुन अनुसार कारबाही हुन्छ,' थापाले भने, 'माओवादीले वाइसिएललाई दिने अर्बौंको स्रोत के हो ? नागरिकलाई जान्न पाउने सूचनाको हक छ ।'
माओवादी पार्टी स्रोत उसको आन्तरिक विषय मात्र नभएको थापाको भनाइ छ । 'संविधान अनुसार प्रत्येक दलले आफ्नो हिसाब निर्वाचन आयोगमा बुझाउनुपर्छ,' उनले भने, 'अब जनताले एक/एक पैसाको हिसाब खोज्नुपर्छ ।'
No comments:
Post a Comment