१८ पुस, काठमाण्डौ ।
प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र संसदबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई कार्यकारी अधिकार बाँड्न उपसमितिमा सहमत देखिएको नेपाली कांग्रेसले पुनः संसदीय ब्यबस्था नै कायम हुनुपर्ने अडान राखेको छ । शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणाली लगायतका मुख्य बिषयमा अन्तिम सहमति जुटाउन सोमबार बिहान र दिउँसो गरी दुई पटक बसेको तीन दलका शीर्ष नेताहरुको वैठकमा कांग्रेसले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री कोही पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित हुन नहुने अडान राखेको छ ।
राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबीच अधिकार बाँडफाँड गर्न सैद्धान्तिक रुपमा सहमत भएको कांग्रेसले कार्यकारी अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई दिनु पर्ने र राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुबै संसदबाट निर्वाचित हुनु पर्ने अडान लिएको छ । राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि निर्वाचक मण्डल बनाउन सकिने कांग्रेसको प्रस्ताव छ । अधिकार बाँडफाँड गरेर प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति भए प्रधानमन्त्री र संसदलाई बेवास्ता गर्ने र अन्ततः अधिनायकवाद आउन सक्ने कांग्रेसको तर्क छ । ‘२/३ करोड जनताबाट निर्वाचित राष्ट्रपति भए प्रधानमन्त्री र संसदलाई टर्ने कुरै हुँदैन’ कांग्रेस नेता विमलेन्द्र निधीले भन्नुभयो-’त्यसले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति संसदबाट निर्वाचित हुनुपर्छ । र, जनताका प्रतिनिधिप्रति उत्तरदायी बन्नुपर्छ ।’कांग्रेस पुरानै अडानमा रहेपछि माओवादीले पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिलाई सवै अधिकार दिनुपर्ने आफ्नो पार्टीको पुरानै अडान अघि सारेको थियो । परम्परागत वेष्टमिनिष्टर सिष्टम कुनै पनि हालतमा नस्वीकार्ने भन्दै वैठकमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले जनतालाई परिवर्तनको अनुभूति हुनेगरि प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति हुनुपर्ने बताउनुभएको थियो । आफुहरु लचिलो भएर प्रधानमन्त्री राख्न सहमत भएको भन्दै प्रचण्डले आफ्नो हठ त्यागेर अधिकार बाँडफाँडको मस्यौदामा सहमति जनाउन कांग्रेसलाई आग्रह गर्नुभएको थियो । पहिले सहमति भइसकेका बिषयमा पनि कांग्रेस पछाडी फर्किएकाले सहमति जुट्न नसकेको माओवादी सचिव सीपी गजुरेलले बताउनुभयो । यसअघि बिबाद समाधान उपसमितिमा भएको छलफलमा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिलाई ८ र संसदबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई ९ प्रकारका अधिकार दिनेमा दलहरु सहमत भएका थिए । तर, सोमबारको वैठकमा काँग्रेसको तर्क थियो-’यस्तो ब्यबस्थाले दुई संस्थाबीच अनाबश्यक द्वन्द्व बढ्छ ।’
कांग्रेस संसदीय दलका नेता पौडेलले शासकीय स्वरुपबारे गम्भीर छलफल हुनु पर्ने बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो- ‘महत्वपूर्ण बिषयमा सोंचबिचार गरेर निर्णय लिनुपर्छ, यस्ता बिषयलाई मतदानबाट टुंगाउनु हुँदैन, त्यसैले अझै छलफल गर्नुपर्छ ।’ संवैधानिक समितिमा २० गतेभित्र सहमति जुटन नसके बिबादित बिषयमा संविधानसभामा मतदान गरि दुईतिहाईबाट पास गर्ने प्राबधान छ । नेता पौडेलले कार्यतालिका सारेर भएपनि सहमति जुटाएर अघि बढ्नुपर्ने र मतदान गर्न नहुने बताउनुभयो ।
नमिलाउने रणनीति
तर, कांग्रेसको असहमति गम्भीर नभई संविधान निर्माण प्रकृयालाई केही पर धकेल्नमात्र खोजेको एक कांग्रेस नेता बताउँछन् । अनलाइनखबरसँग कुरा गर्दै उनले भने- शान्ति प्रकृया नटुंगिएसम्म संबिधान निर्माण अगाडी बढाउनुहुन्न भन्ने रणनीतिमा पार्टी रहेकाले पहिले शान्ति प्रकृया सकाउन मात्र खोजिएको हो ।’ मिश्रति शासकीय प्रणालीका पक्षमा शीर्ष नेतृत्वीच अनौपचारिक तहमा कुरा मिलिसकेको दावी गर्दै उनले भने-’संविधान बनाउन पर्याप्त समय छ, राज्य पुनसंरचनाबाहेकका सवै बिषयमा मोटामोटी सहमति भएको छ, त्यसैले संबिधान बनाउन हतार नगरौं, पहिले शान्ति प्रकृया सम्पन्न गरौं भन्ने आशय हो ।’
No comments:
Post a Comment