निर्णय खारेज गरी प्रधानमन्त्रीले माफी माग्नुपर्छः एमाले

९ माघ, काठमाडौं ।

 नेकपा एमालेले सशस्त्र द्वन्द्वकालमा माओवादीको जनसत्ताको जग्गासम्वन्धि कामलाई मान्यता दिने निर्णय खारेज गरी प्रधानमन्त्रीले जनतासँग माफी माग्नु पर्ने माग गरेको छ ।

पार्टी मुख्यालय बल्खुमा सोमबार बसेको स्थायी समितिको बैठकले सरकारको निर्णय अन्तरिम संविधान र विगतका सहमति विपरित भएको भन्दै खारेज गर्न माग गरेको हो । जनसत्ताको जग्गासम्वन्धि कामलाई मान्यता दिँदा जनसत्ताका नाममा भएका सबै निर्णय र कामलाई मान्यता दिनु पर्ने अवस्था आउने एमालेको ठहर छ ।

स्थायी समिति सदस्य भरतमोहन अधिकारीले अनलाइनखबरसँग भन्नुभयो-’यसको गम्भीर अर्थ आउँछ । एउटालाई मान्यता दिनासाथ जनसत्ताले गरेको सबैलाई मान्यता दिनुपर्छ । जनसत्तालाई पनि एउटा सरकारको रुपमा मानेको हुन्छ ।’ बैठकले माओवादीका कारण शान्ति र संविधानका काम अगाडि बढ्न नसकेको ठहर गरेको छ ।

बैठकले सातबुँदे सहमति अनुसार नै शान्ति प्रक्रिया अघि बढाउन माओवादीलाई आग्रह गरेको अधिकारीले जानकारी दिनुभयो । ‘माओवादीकै कारण अहिले शान्ति र संविधान निर्माण अवरुद्ध भएको छ’ उहाँले भन्नुभयो-’माओवादीको आन्तरिम सहमति हुनु राम्रो हो तर, त्यो सहमतिको सजाय शान्ति प्रक्रियाले पाउनु भएन् ।’

बैठकले राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद्को तयारी लगायतका विषयमा छलफल गर्न यही माघ २५ र २६ गते पार्टी पोलिटब्युरोको बैठक बोलाएको छ । परिषद् आगामी फागुन २१ गतेदेखि तीन दिनसम्म हुनेछ । स्थायी समितिको अर्को बैठक माघ ११ गते बस्ने छ