५ पुस, काठमाडौँ ।
प्रतिपक्षी दलहरु नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमाले सशस्त्र द्वन्द्वकालमा माओवादी जनसत्ताले गरेको जग्गापासलगायतका विषयलाई वैधता दिने सरकारी निर्णय खारेजीको माग गरेका छन् ।
सिंहदरबारस्थित एमाले संसदीय दलको कार्यलयमा बिहीबार बसेको दुई दलका नेताको बैठकले निर्णय खारेजीको माग गरेको हो । बैठकपछि काँग्रेस संसदीय दलका नेता एवं उपसभापति रामचन्द्र पौडेल र एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले संयुक्त विज्ञप्ति जारी सरकारको उक्त निर्णय विस्तृत शान्ति सम्झौता, अन्तरिम संविधान-२०६३ तथा प्रचलित कानुनविपरीत रहेकाले तत्काल खारेज गर्न माग गरिएको छ ।
जनयुद्धकालमा बन्दुकको बलमा कब्जा गरिएका घरजग्गालाई वैधता दिने उद्देस्यले सरकारले उक्त निर्णय गरेको ठहर ती दुई दलको छ । काँग्रेस र एमालेले विगतका सहमतिको पालना गर्दै शान्ति र संविधान लेखनको काम निष्कर्षमा पुर्याउन जिम्मेवारीपूर्वक प्रस्तुत हुन पनि माओवादीलाई आग्रह गरेका छन् ।
मन्त्रिपरिषदको केही दिनअघिको बैठकले माओवादी जनसत्ताले पास गरेका घरजग्गालाई स्थानीय राजनीतिक दलको सहमतिमा मालपोत कार्यालयमार्फत वैधता दिने निर्णय गरेको थियो ।
सोही निर्णयाको विरोधमा काँग्रेस र एमालेले यसअघि व्यवस्थापिका संसदको बैठक अवरुद्ध गर्नुका साथै राजनीतिक गत्यावारोध अन्त्यको प्रयासमा छलफल गर्न प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले डाकेको मधेसवादीसहित प्रमुख तीन दलको बैठकसमेत बहिस्कार गरेका थिए ।
No comments:
Post a Comment