मधेसीको दबाबमा आरक्षण सिट ४८ प्रतिशत पुर्‍याईयो

५ पुष, काठमाडौं । 

सरकारी सेवामा ४५ प्रतिशत आरक्षण सिट पाउँदै आएका मधेसी, जनजाती र पिछडीएका वर्गले अब ४८ प्रतिशत आरक्षण पाउने भएका छन् । मधेसवादी दलको अडानका कारण सरकार यो व्यवस्था गर्न बाध्य भएको हो । सबै सरकारी सेवामा मधेसीसहित आरक्षित समूहको समावेशी अर्थात आरक्षण सिट ४८ प्रतिशत हुने गरी समावेशी विधेयक तयार भएको छ ।

‘मन्त्रिपरिषद्ले समावेशी विधेयकलाई विधायन समितिमा पठाउने निर्णय गरेको छ’ कानुनमन्त्री बृजेशकुमार गुप्ताले भन्नुभयो-’सरकारी सेवामा ४५ प्रतिशत आरक्षण सिटलाई ४८ मा पुर्‍याइएको छ ।’ यसअघि मन्त्रिपरिषदले सरकारकारे आरक्षण सिटमा बाँकी सेवालाई समेत समावेशी बनाउन केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न संसदमा विधेयक दर्ता गरेको थियो । तर, मधेसी दलहरुले आरक्षण बढाउनुपर्ने अडान राखेपछि छुट्टै समावेशी ऐन बनाउन संसदमा विचाराधीन विधेयक फिर्ता भयो । कानुन मन्त्रालयले समावेशी विधेयक बनाउन विभिन्न मन्त्रालय सहित राय माग्ने क्रममा मधेसी मोर्चाका मन्त्रीहरुले सकेसम्म ५०, नभए ४८ प्रतिशतसम्म भएपनि आरक्षण बढाउनुपर्ने अडान राखेपछि सरकार नयाँ व्यवस्था राख्न बाध्य भएको हो । मोर्चाले समावेशी सम्बन्धी कामलाई नियमित, व्यवस्थित र अनुगमन गर्न स्वतन्त्र समावेशी आयोग गठनको माग समेत गरेको छ ।

समावेशी सिटमा मधेसीभन्दा पहाडी महिलाले बढी अवसर पाएको भन्दै उसले क्षेत्र र वर्ग छुट्टाएर महिलाको आरक्षण सिट तोक्नुपर्ने शर्त समेत राख्दै आएको भएपनि यसबारे के व्यवस्था भयो भन्ने चाहिं खुल्न सकेको छैन । मधेसी मोर्चाले बल मिचाईंले आरक्षण कोटा बढाएको भन्दै केहीले बिरोध पनि गरेका छन् । तर मोर्चाको तर्क अर्कै छ । ‘आफूहरु गजेन्द्रबाबुको पालादेखि ५० प्रतिशत आरक्षण माग्दै आएकोमा त्यसबेला राज्यको तर्फबाट मागप्रति बेवास्ता भयो’ सद्भावना नेता लक्ष्मणलाल कणंले भन्नुभयो-’समावेशी नोकरीको लागि मात्र नभएर हरेक क्षेत्रमा रहेका उत्पीडनको लागि हुनुपर्छ ।’