सभामुखले किन लेखे बिन्तिपत्र

समाचार टिप्पणी । 

यतिवेला अदालत र संविधानसभाको अधिकार क्षेत्रलाई लिएर विवाद देखापरेको छ । हुन त सरकार, सभामुख र राजनैतिक दलहरुले जेठ १४ भित्रै संविधान जारी गरेर देखाइदिने धाक पनि दिन नथालेका होइनन् । तर, कथंकदाचित जेठ १४ मा संविधान जारी भैसकेन भने संविधानसभाको म्याद थप्नै पर्ने हुन्छ । दोस्रो, तोकिएकै समयमा संविधान जारी भैहाल्यो भने पनि सर्वोच्च अदालत संसदभन्दा बलियो रहेको गलत नजीरले पनि सँगसँगै मान्यता पाउनेछ ।

यी दुई कारणले गर्दा संविधानसभाको म्यादसम्बन्धी सर्वाेच्चको फैसलाप्रति आँखा चिम्लेर संविधानतर्फमात्रै ध्यान दिने कुराले सांसदहरुको दायित्व पूरा हुन्न । त्यसैले सर्वोच्च अदालतले मंसिर ९ गते गरेको संविधानसभाको म्यादम्बन्धी फैसला र त्यसमाथि संसदले पुनरावलोकन गर्न खोज्दा निवेदन नै दर्ता नगरिएको विषयप्रति आँखा चिम्लनु भनेको संसदमाथि अदालतको नाजायज हस्तक्षेपलाई स्थायी मान्यता दिनुसरह हुने छ ।

संविधानसभाको म्यादका बारेमा विवादास्पद बोलेर सर्वोच्च अदालतले गल्ती गरेकै हो । तर, संसदजस्तो गरिमामय संस्थाका तर्फबाट आफूखुशी अदालतमा निवेदन हालेर सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङले अर्काे गल्ती गरेका छन् । सभामुखले केही वकील पृष्ठभूमिका सभासदसितको सल्लाहकै आधारमा सर्वाेच्चमा पुनरावेदन गरेका थिए, जुन निर्णय सिंगो व्यवस्थापिका संसद वा संविधानसभाको थिएन । यसरी आफैंलाई सिंगो व्यवस्थापिका वा संविधानसभासरह ठानेर सभामुखले यस्तो निर्णय गर्न हुन्थ्यो कि हुँदैनथ्यो ? सिंगो व्यवस्थापिका/संसद वा संविधानसभाले अहिलेसम्म सभामुखलाई यो प्रश्न सोधेको देखिँदैन ।

तर, सिंगै संसद र संविधानसभालाई केही वकिल सभासदहरुको भड्कावमा लागेर अदालतको बन्दी भने सभामुखले बनाएकै हुन् । संविधानसभाको म्यादसम्बन्धी फैसलामा अब म्याद थप्नै हुँदैन भन्ने पनि स्पष्ट थिएन । विगतका फैसलामा संविधानसभाको म्याद अनन्तकालसम्म थप्न सकिने त्यही सर्वोच्चले नै भनेकै थियो । मंसिर ९ कै फैसलामा पनि संसदले विकल्प प्रयोग गर्न सक्छ भनिएकै अवस्था थियो । यो अवस्थामा मुद्दा लडेर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने छोटो बुद्धि पूर्ववकिल एवं सभासदहरुलाई आउनु अनौठो नहोला तर के अग्नी खरेल, सपना मल्ल, राधेश्याम अधिकारी, लक्ष्मणलाल कर्ण र सुवास नेम्वाङको कोटरीले यसरी सिंगै संसदका बारेमा पुनरावलोकनमा जाने निर्णय गर्न मिल्थ्यो ? कि यो विषय संसद वा संविधानसभाबाट निणिर्त हुनुपर्दथ्यो ? यसबारेमा संसदमा अहिलेसम्म बहस हुन सकेको देखिन्न ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश रणबहादुर बमका बारेमा एक वर्षसम्म कुनै निर्णय दिन नसक्ने सभामुख नेम्वाङ र उनले नेतृत्व गरेको संसद सचिवालयलाई किन हतारो भयो, मुद्दा मामिला गर्न ? तोकिएकै समयमा संविधान बनाएर देखाउने भए किन पुनरावलोकनको खेस्रा तयार पार्नेतिर लागियो ? यो क्रियाकलाप सभामुख नेम्वाङको अयोग्यता एवं लाचारीको शानदार नमूनाबाहेक अरु केही पनि होइन । म्याद थपका लागि अदालतमा बिन्तीपत्र लेख्ने सभामुखले किन न्यायाधीश बमका बारेमा कारवाही अघि बढाउने निर्णय गर्न सक्दैनन् ? जब न्यायाधीश बमको प्रश्न आउँछ, तब उनी दलका नेता र सचेतकहरुलाई दोष दिन्छन् ।

तर, सिंगो संविधानसभाका तर्फबाट सर्वोच्चमा निवेदन हाल्ने बेलामा दलका सचेतकसित उनले छलपlmल नै गर्नु परेन । नेपाली कांग्रेसले सर्वोच्चको फैसलाको स्वागत गरिसकेको छ, यता कांग्रेसकै सभासद राधेश्याम अधिकारीले सभामुखलाई आफ्नै पार्टीको नीति विपरीत सभामुखलाई भड्काएका छन् ।

सभामुखले अदालतलाई बिन्ती बिसाउनेबेलामा नै संभावित परिणामका बारेमा आँकलन गरेको देखिँदैन । फैसला पुनरावलोकनका बारेमा निवदेन दिन गैसकेपछि यसका परिणाम तीनवटा हुन सक्दथे, या त यो निवेदन नै दर्ता हुन्नथ्यो, या निवेदन दर्ता भए पनि त्यसको विपक्षमा फैसला हुन सक्दथ्यो या पक्षमा फैसला हुन्थ्यो । तेस्रो परिणाम आएको भए त ठिकै थियो तर, पहिलो र दोस्रो परिणाम आएको भए के गर्ने ? यसबारेमा सभामुखले सोच्दै नसोची अदालत जाने काम गर्दा हण्डर खानु परेको हो । निवेदन दर्ता भएर विपक्षमा फैसला भैदिएको भए त्यो झनै घातक हुने थियो, धन्न अदालतले निवेदनै लिएन ।

सभामुखले अदालतद्वारा संसदको अधिकार हनन् भएको बताउँदै आएका छन् । तर, त्यसरी संसदको अधिकार हनन गर्ने न्यायाधीशबारे संसदमा प्रश्न उठाउने वा महाअभियोग लगाउनेबारे छलफल गर्ने हो कि म्याद बढाउन पाउँ भन्दै विन्तीपत्र लिएर तिनै न्यायाधीशसमक्ष निहुरिएर जाने ? यहीँनेर सभामुख नेम्वाङ र तिनलाई सल्लाह दिने सभामुख अग्निी खरेल, सपना मल्ल, राधेश्याम अधिकारी, लक्ष्मणलाल कर्ण आदिको गल्ती देखिन्छ । अब संसदले यिनीहरुमाथि स्पष्टीकरण सोध्नुपर्छ कि पर्दैन ? आफूलाई गरिमामय संसदको प्रंतिनिधि बताउनेहरुले नै जान्ने कुरा हो । लोकतन्त्रमा व्यवथापिका/संसद यति शक्तिशाली हुन्छ कि त्यसले न्यायाधीशलाई मात्रै होइन, सभामुखलाई पनि हटाउन सक्छ ।

जहाँसम्म संसदको अब संसदको म्याद बढाउन हुन्छ कि हुन्न भन्ने प्रश्न छ, त्यो बढाए हुन्छ । त्यही सर्वोच्चले अदालतले यस अघिका फैसलाहरुमा संविधानसभाको म्याद अनन्तकालसम्म बढाउन सकिने भनेर बोलिसकेको छ, त्यसैलाई नजीर मानेर बढाए पनि भो, नजिर नमानी आफैमा निहीत अधिकार प्रयोग गरेर बढाए पनि भो । तर, संविधानसभाको म्याद व्यवस्थापिका संसदले बढाउन सक्छ । म्याद नथपी चुनावमा जानुपर्छ भने पनि त्यो संसदले नै निर्णय गरेर हुने कुरा हो, सर्वोच्चले बोलेर हुने कुरा होइन ।

जहाँसम्म सांसदहरुले भत्तामात्रै खाए, समयमा काम गरेनन् भन्ने प्रश्न छ, त्यो पक्कै पनि राम्रो कुरा होइन । तर, कसैका घरमा श्रीमान् वा श्रीमतीमध्ये कोही एकजना कमजोर वा नपुंशक भयो भन्दैमा अर्काले श्रीमान् वा श्रीमती बनिदिन मिल्छ ? विधायिका कमजोर वा नपुंशक भयो भन्दैमा न्यायपालिकाले व्यवस्थापिकाको काम गर्न खोज्नु भनेको पनि यस्तै हो । प्रधान न्यायाधीशको पुंशकत्व जाँच्ने अधिकार संसदलाई मात्र छ । हाम्रो न्यायपालिकामा पनि संसदमाजस्तै नपुंशकता देखिने गरेकै छ ।