२१ मंसिर, काठमाडौं ।
राजनीति शास्त्रका प्राध्यापक कृष्ण खनालले राज्य पुनःसंरचनामा नाम र संख्या महत्वपूर्ण कुरा नभएको बताउनुभएको छ । ‘संघीयता भनेको एउटा आधारले मात्र बनाउने कुरा होइन । संघीय नेपाल निर्माण गर्दाखेरी धेरै आधारहरुको समीश्रण र सन्तुलन गर्नु जरुरी छ ।’ उहाँको भनाई छ । अहिले संघीय खाका बनाउँदा समन्वय र समीश्रण सही रुपमा गर्न नसकिएको उहाँले बताउनुभयो । ‘एउटा या दुईवटा सिद्धान्तले बढी प्रभावित पारेको छ’ खनालले भन्नुभयो -’अरु सिद्धान्त र आधार गौण भएका छन् ।
त्यसैले आयोगको आवश्यता भएको हो ।’ राज्य कतिवटा हुने र के नाम राख्ने भन्ने ठूलो कुरा नभएको उहाँले बताउनुभयो । ‘हामीले छलफल गर्दै जाँदा संघीयतामा जानुपर्ने कारणमा टेकेर यसको विश्वव्यापी सर्वस्वीकार्य सिद्धान्तहरुमा ध्यान दिएर जाँदा कतिवटा हामीलाई आवश्यकता पर्छ त्यसमा जाने हो । पहिल्यै यति संख्या भन्नु ठीक होइन ।
तयारी गर्दै जाँदा जति हुन्छ, त्यही अनुसार जानुपर्छ ।’ उहाँले भन्नुभयो । यति संख्या भएपछि संघीयता हुन्छ भन्ने कुनै अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड नभएकाले जतिवटा संख्यामा सम्झौता हुन्छ, त्यही उपयुक्त हुने उहाँले बताउनुभयो । ‘त्यो ७ या १४ नहुन पनि सक्छ । मेरो व्यक्ति अध्ययनमा ७ ले पुग्दैन, १४ चाहिंदैन ।
त्यो बीचमा संख्या हामीले खोज्न सक्छौं ।’ खनालले भन्नुभयो । नाम भनेको पहिचानको सूचक भएकाले यो राख्दा संस्कृति सापेक्षलाई नै ख्याल गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । ‘अहिले धेरैलाई कुनै जातिको नाम राख्दा त्यो जातिको लागि मात्रै हो कि भन्ने परेको छ । गलत बुझाईले गर्दा भ्रम पैदा भएको छ ।
अहिले पनि जिल्ला र गाउँका कतिपय नाम स्थानीय जातजातिलाई नै झल्काउने खालको हुन्छ नि । नाम भन्दा पनि भित्रको प्रकृया महत्वपूर्ण कुरा हो । विभेद नहुने र सबैलाई लोकतान्त्रिक अधिकार हुने गरी बन्ने प्रकृयालाई ध्यान दिनुपर्छ, नामलाई होइन ।’ खनालले भन्नुभयो । देशभित्र अहिलेसम्म भएका अध्ययनबाटै संघीयताको मुद्दा टुंग्याउनुपर्नेमा खनालले जोड दिनुभयो । ‘नेपालमा संघीयताको विज्ञ छन् भनेर म स्वीकार गर्न सक्दिन । किनभने हाम्रो देशले अहिलेसम्म संघीयताको अभ्यास नै थालेको छैन । हाम्रो विज्ञताको आधार भनेको हाम्रो अध्ययनहरु हो ।’ प्राध्यापक खनालको भनाई छ ।
आयोगको काम चुनौतिपूर्ण
प्राध्यापक कृष्ण खनालले राज्य पुनःसंरचना आयोगको काम चुनौतिपूर्ण रहेको बताउनुभएको छ । समयमा गठन नभएको र धेरै कुरा बाहिर आइसकेपछि गठन भएको आयोगले समाधान दिन सक्ला भन्नेमा अझै शंका रहेको उहाँले बताउनुभयो । ‘संविधानसभाले काम थाल्नुअघि त्यसलाई आधार कायम गर्न आयोगले मद्दत गर्छ भन्ने ठानेर पहिले आयोगको अवधारणा ल्याइएको हो । तर त्यसो हुन सकेन । अहिले समितिले एउटा खाकार बाहिर ल्याइसकेको छ । त्यसैले आयोगको काम चुनौतिपूर्ण छ ।’ उहाँले भन्नुभयो । समितिले तयार गरेको १४ प्रदेशको ढाँचामा समिति र बाहिर पनि सहमति हुन नसकेकोले नै अहिले आयोगको आवश्यकता महसूस गरिएको उहाँले बताउनुभयो । ‘राज्यको उपयुक्त ढाँचा कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरा आयोगले निकाल्नुपर्ने हुन्छ’ खनालले भन्नुभयो -’तर आयोगले हामीले भन्ने बित्तिकै सबैलाई मान्य हुने गरी सरल ढंगले काम गर्न सक्ला जस्तो लाग्दैन ।’
छलफल र अध्ययन
आयोगले पर्याप्त छलफल र अध्ययनपछि मात्र निष्कर्षमा पुग्नुपर्नेमा खनालको जोड छ । ‘आयोगमा रहनेमात्र विज्ञ होइनन् । त्यो भन्दा बाहिर ठूलो सर्कलमा विज्ञहरु छन् ।
बाहिर भएका विचारहरु पनि लिने र अरु सरोकारवाला पक्षहरुसित पनि सरसल्लाह गरेर अघि बढ्ने हो भने केही होला । राज्य पुनर्संरचना सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन मात्र होइन, आयोगले संविधानसभाका सबै ११ वटा समितिका प्रतिवेदन र त्यसका थप गतिबिधिबारे अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तै दलहरुका पछिल्ला सहमति, नेपाल र विश्वका संघीयता र राज्य पुनसंरचनासँग सम्बन्धी लेख र पुस्तकरुहरु पनि अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ ।’ खनालले भन्नुभयो । त्यसो त आयोगले संघीयतासम्बन्धी अहिलेसम्म प्रकाशित किताब र लेख संग्रह गरेर अध्ययन भैरहेको जनाएको छ ।
संख्याबारे अलमल गर्नु हुँदैन
समितिले प्रस्ताव गरेको १४ प्रदेशमा के गर्ने भनेर अलमल गर्न आवश्यक नरहेको खनालले बताउनुभयो । ‘विज्ञहरुले आफ्नो अध्ययन, विवेक र बुद्धिले देखेका कुरालाई निर्भयका साथ भन्दिन सक्नुपर्छ’ खनालले भन्नुभयो -’किनकी उहाँहरुलाई यो भने बापत भोलि जनताकहाँ भोट माग्न जानुपर्दैन । यसमा उहाँहरुले राजनीति गर्न नपर्ने भएकाले आफूले देखेको कुरा भन्न अप्ठेरो मान्नुपर्ने जरुरत छैन ।’
नेपाल अनुकूलको संघीयता
नेपालले आफ्नै परिस्थिति, अवस्था र अनुकूलता अनुसार संघीयतामा जानुपर्ने खनालको सुझाव छ । ‘नामले गर्दा धेरैलाई यो जातीय ढाँचामा आयो भन्ने लागेको छ । हुन पनि एकथरीले संघीयता भनेको भूगोल र जातीय विभाजन हो भन्ने मात्र बुझेका छन् । तर संघीयता भनेको त्यति मात्र होइन । भूगोल र जातको विभाजन नगरीकन पनि संघीयतामा जान सकिन्छ । संघीयताको विश्वव्यापी सिद्धान्त र मान्यता प्रतिकूल नहुने गरी नेपालको अनुकूल हुने गरी जान सक्नुपर्छ ।’ खनालले भन्नुभयो ।
No comments:
Post a Comment