३० कात्तिक, काठमाडौँ ।
सातबुँदे सहमतिमा उल्लेखित लडाकुको शैक्षिक अवस्थाको सर्तले धेरै योग्य र सक्षम लडाकुहरुलाई समायोजनमा जानबाट वञ्चित गरेपछि समायोजनको पक्षमा रहेका लडाकु कमाण्डरहरु आक्रोशित भएका छन् ।
सातबुँदे सहमतिमा लडाकुको शैक्षिक अवस्थामा एकतह लचिलो हुने उल्लेख भएपनि माओवादी सेनामा प्रवेश गर्दा त्यो तह पास भएको हुनुपर्ने उल्लेख छ । तर, अधिकांश लडाकु कमाण्डहरुले शान्तिप्रक्रियामा आएपछि मात्र एसएलसी पास गरेका छन् । शान्तिप्रक्रियामा आएपछि उनीहरुले हासिल गरेको शिक्षाले समायोजनमा जान नसघाउने भएपछि सक्षम र सेनामा जान चाहने लडाकु पनि निराश भएको कमाण्डहरुले बताएका छन् ।
अनलाइनखबरसँग कुरा गर्दै एक डिभिजन कमाण्डरले भने-’ कम्पनी कमाण्डरभन्दा माथिको धेरै साथीहरु अधिकृत तहमा जान योग्य हुनुहुन्छ तर, उहाँहरुको शैक्षिक अवस्थाले समायोजनमा जानसक्ने अवस्था छैन् ।’ सातबुँदे सहमति गर्दा माओवादी नेतृत्वले सावधानी नअपनाएका कारण समायोजनमा नजान वैद्य पक्षले गरेको आह्वानमा बल पुगेको ती कमाण्डरको भनाइ छ । शैक्षिक अवस्थाको सर्तमा पुनर्विचार नगरिए कोही पनि लडाकु समयोजनमा नजाने उनीहरुको दाबी छ । सातबुँदेमा देखिएका अस्पष्टता निवारण गरिदिन भन्दै डिभिजन कमाण्डरहरुले माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईसँग भेट गरेका थिए । केही दिनअघि भएको भेटमा प्रचण्डले अहिलेको शैक्षिक योग्यता गणना हुने बताएका थिए । तर, सम्झौतामा माओवादी सेनामा प्रवेश गर्दाको शैक्षिक अवस्था गणना हुने उल्लेख छ ।प्रधानमन्त्री भट्टराईसँगको भेटमा पनि लडाकु कमाण्डहरुले शैक्षिक अवस्थाको सर्त राख्दा नेतृत्वले हेलचेक्राई गरेको भन्दै असन्तुष्टी जनाएका थिए । सेनामा कुन पदमा जान पाइन्छ, तालिमको अवस्था के हुने, शैक्षिक अवस्था पहिलेको गणना हुने कि अहिलेको भन्नेबारे हामी नै स्पष्ट हुन सकेका छैनौं’ उनीहरुले भनेका थिए, ‘मातहतका लडाकुलाई कसरी सम्झाउने ?’
समायोजनमा जाने, स्वेच्छिक अवकाश लिने र पुनस्र्थापना हुने लडाकुहरुको वर्गीकरण सुरु गर्न वर्गीकरण टोली शिविरितिर लागिसकेका छन् । टोली शिविर आइपुग्दा पनि लडाकूहरुमा भने अझै अन्यौलता छ, सेनामा कुन पदमा जान पाइन्छ भन्नेबारे । शैक्षिक अवस्थाका कारण अधिकृत भन्दा तल्लो पदमा जानुपर्ने अवस्था आएपछि लडाकुका अधिकांश बिग्रेड, बटालियन र कम्पनी कमाण्डर तथा सहायक कमाण्डरले स्वेच्छिक अवकाशमा जाने सोच बनाएका छन् ।
लडाकु डिभिजन कमाण्डरहरुका अनुसार अहिलेकै सहमतिलाई मान्ने हो भने सबै शिविरबाट एक हजार पनि लडाकु समायोजनमा जान तयार हुँदैनन् । दलहरुबीच साढे ६ हजार लडाकु समायोजन गर्ने सहमति भइसेकको छ । त्यसैले उमेर र शिक्षाका विषयमा तत्काल स्पष्ट पारेमात्रै वर्गीकरण सहज हुने उनीहरुको भनाइ छ । माओवादी नेतृत्वले यस्ता प्राविधिक विषयमा बेवास्ता गर्दा शान्ति प्रक्रियाकै विरोधमा रहेको वैद्य पक्षलाई भने फाइदा पुगिरहेको छ ।
No comments:
Post a Comment