समाचार टिप्पणी । यतिखेर मुलुकमा दुईवटामात्र संवैधानिक संस्था सक्रिय छन- पहिलो प्रधानमन्त्री र दोस्रो राष्ट्रपति । तर, यतिबेला यी दुवै संस्थावीचको द्वन्द्व भुसको आगों झै भित्रभित्रै बढ्दो छ । प्रधानमन्त्री भट्टराईका पछिल्ला अभिब्यक्तिले त झन दुई संस्थावीचको द्वन्द्वले औपचारिकता पाएको छ । आफुले पद छाडे राष्ट्रपतिले माघ १९ को शाही कदमजस्तै ‘कु’ गर्ने आशय प्रधानमन्त्रीले ब्यक्त गरेपछि अहिले शितल निवास त्यसको जवाफ कसरी दिने भन्ने तयारी गरिरहेको छ ।
संबिधानसभा बिघटनसँगै यी दुई संस्थावीच कसले शक्तिको अभ्यास गर्ने र को हावी हुने भन्ने प्रतिस्पर्धा चलेको हो । संबिधानसभा बिघटन भएपछि स्वतः प्रधानमन्त्री काम चलाउ हुने र आफुले नयाँ प्रधानमन्त्री चुन्न पाउने आशमा रहेका राष्ट्रपतिलाई प्रधानमन्त्रीले कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्दै निर्वाचन घोषणा गरेर जिल्लाईदिए । शितलनिवासबाट फर्केलगत्तै आफुमा मात्र कार्यकारी अधिकार निहित रहेको सार्वजनिक अभिब्यक्ति दिए ।
प्रधानमन्त्रीको अभिब्यक्तिलाई काउन्टर दिंदै राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री कामचलाउ मात्र रहेको भन्ने स्मरण गराउँदै पत्र पठाए । संबिधानका धारा उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री कामचलाउ मात्र रहेको स्मरण गराउने कुनै प्रबाधान थिएन । राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्रीले आफुमात्र कार्यकारी रहेको हुंकार दिएपछि यस्तो पत्र लेख्नुपरेको हो ।
प्रधानमन्त्रीको साथमा सत्ता सहयात्री दलहरु छन भने राष्ट्रपतिलाई बिपक्षी दलसहित हालै सत्ताधारी दलबाट बाहिरिएका नयाँ पार्टीहरुले उक्साइरहेका छन् । विपक्षीहरुले प्रधानमन्त्रीलाई बर्खास्त गरेर नयाँ प्रधानमन्त्री चुन्न राष्ट्रपतिलाई गुहारिरहेका छन् । राष्ट्रपतिको सम्भावित कदमबारे संकेत गर्दै प्रधानमन्त्रीले पटक-पटक सार्वजनिक कार्यक्रममा सवै संबिधानिक निकाय आ-आफ्नो परिधि र मर्यादाभित्र रहनुपर्ने बताइरहेका छन् ।
अहिलेसम्म राष्ट्रपति ‘पर्ख र हेर’को अबस्थामै रहेजस्तो देखिएपनि बिपक्षी दलहरुका उत्तेजक अभिब्यक्तिले प्रधानमन्त्री पनि उत्तेजित भएजस्ता देखिन्छन् । बिपक्षी दलहरुको उक्साहटका आधारमा राष्ट्रपतिले कुनै कदम चाल्छन कि भन्ने डर पालेको सरकारले त्यस्तै उत्तेजक अभिब्यक्ति दिन थालेपछि दुई संस्थावीच झन् द्वन्द्व बढ्दै छ । शितल निवास सुत्रको दावी छ- ‘केही दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीलाई बहुमत सावित गर्न पत्र लेख्न सक्छन । खाली उनले निर्वाचन कानुन संसोधन गर्ने अन्तिम मिति साउन ७ लाई कुरिरहेका छन् ।’ राष्ट्रपतिको त्यस्तो कदम संवैधानिक नहुँदा नहुँदै पनि दलहरुको उक्साहटमा भट्टराईलाई पदमुक्त गरि नयाँ प्रधानमन्त्री तोक्न सक्छन् । यस्तो अबस्थामा मुलुक फेरि द्वन्द्वमा फस्नेछ ।
सवै दल र शक्तिले स्वीकार गरेको कुरा हो- अहिलेको अबस्थामा संबिधानको धाराभित्र रहेरमात्र संकट समाधान गर्न सकिन्न । दलहरुवीचको उच्चस्तरीय राजनीतिक सहमतिका आधारमा राष्ट्रपतिलाई बाधा अड्काउ फुकाउन मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस गर्नु नै अहिलेको सवैभन्दा उत्तम र सुरक्षित बाटो हो । तर, दलहरु राजनीतिक सहमति जुटाएर अघि बढ्ने भन्दापनि सडकमा चर्का र उत्तेजक भाषण गर्न ब्यस्त छन, त्यही मेलोमा लागेका छन- प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई पनि ।
आम जनतामाझ निकै लोकपि्रय रहेको अबस्थामा प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा पुगेका बाबुराम भट्टराईले साख गुमाईसकेका छैनन् । तर उनका पछिल्ला अभिब्यक्तिले उनी जीवनभर आर्जेको राजनीतिक सम्पत्ति नष्ट गरेरमात्र बालुवाटारबाट बाहिरिने हुन कि भन्ने खतरा बढेको छ । यो अबस्थामा उनले आफु सहमतिका लागि बाधक नभएको अभिब्यक्ति दिंदै दलीय सहमतिका लागि आफैंले अग्रसरता लिनुपर्ने थियो । पछिल्ला अभिब्यक्तिले उनी पदलोलुप र जसरी पनि कुर्सीमा टिकिरहने लोभमा छन की भन्ने शंका उत्पन्न गराएको छ ।
प्रधानमन्त्री काम चलाउ भइसकेको संवैधानिक अबस्थामा अब बिपक्षी दलहरुले उनको राजीनामा माग्नु वा बर्खास्त गर्न राष्ट्रपतिलाई उक्साइरहनुको कुनै तुक छैन् । संबिधान, सरकार, निर्वाचन लगायतका बिषयमा प्याकेजमै सहमति कायम गर्दै प्रधानमन्त्रीको नयाँ उम्मेदवार अघि नसारेसम्म बाबुरामले कुर्सी छाडेर सानेपातिर हिड्न मिल्दैन् । बिपक्षीको उक्साहटमा राष्ट्रपतिले कुनै कदम चाल्न खोज्दा वा प्रधानमन्त्रीले नयाँ चुनावपछि मात्र कुर्सी छाड्छु भन्दा नयाँ माघ १९ निम्तिने निश्चीत छ ।
फेरि पनि पुरानै राजनीतिक छवि र साख जोगाएर बाबुराम बालुवाटारबाट फर्किने हो भने उनले यथासक्य छिटो आफु पदमा नरहेको घोषणा गर्दै राष्ट्रिय सहमति कायम गर्न दलहरुलाई आह्वान गर्नुपर्छ । त्यसो गर्दा उनले चाहेजस्तो उनकै नेतृत्वमा राष्ट्रिय सरकार बन्ने सम्भावनालाई पनि नकार्न सकिन्न् । शान्ति प्रकृया टुंगाउन, राष्ट्रिय सहमतिको सकार बनाई संबिधान निर्माण टुंगाउन उनले जेजति भूमिका खेले त्यसलाई जनताले राम्रैसँग मनन गरेका छन् । यस्तो अबस्थामा बालुवाटारबाट फर्किनुपरे पनि उनी आफ्नो राजनीतिक साख जोगाएरै फर्किने छन् ।
तर ब्राजिलबाट फर्किंदा जसरी उत्तेजक अभिब्यक्ति दिने होडबाजीमा प्रधानमन्त्री संलग्न हुने भने माघ १९ त्यति धेरै टाढा छैन् । प्रधानमन्त्रीका अभिब्यक्तिले त्यस्तो कदमका लागि वातावारण बनाइदिने काम गर्ने छ । सहमतिको प्रयासमा उनी जति सालिन रुपमा प्रस्तुत हुन्छन, त्यति नै छिटो माघ १९ दोहोर्याउने योजना तुहिने छ ।
No comments:
Post a Comment