संबिधानसभा पुनर्स्थापना हुन सक्छ : प्रधानमन्त्री

१६ असार, काठमाण्डौ ।

 प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले दलहरुवीच सहमति भए संबिधानसभा पुर्नस्थापना हुन सक्ने बताउनुभएको छ । वालुवाटारमा संचारकर्मीसँग कुरा गर्दै प्रधानमन्त्री भट्टराईले आफ्नो पहिलो प्राथमिकता निर्वाचन नै भएपनि दलहरुवीच पुर्नस्थापनाको सहमति भए आफुले मान्ने र बाधक नबन्ने बताउनुभयो । ‘दलहरुवीच सहमति हुन्छ र त्यसले वैधानिकता पाउँछ भने पुर्नस्थापनामा आपत्ति छैन’- प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो- ‘अरुले माने म बाधक बन्दिन ।’

दलहरुवीच अहिले संबादहीनताको अबस्था रहेपनि सहमतिको बिकल्प नभएकाले छिटै दलहरुवीच सहमति जुट्नेमा आफु बिश्वस्त रहेको प्रधानमन्त्रीको बताउनुभयो । दलहरुवीच पहिले संबिधानका बिबादित बिषयमा सहमति जुटेपछि मात्र सत्ता साझेदारीको कुरा आउने प्रधानमन्त्रीको भनाई थियो । ‘संबिधान निर्माण जहाँनेर पुगेर अड्कीएको छ, त्यहीबाट छलफल थालेर सहमति हुनुपर्छ’- भट्टराईले भन्नुभयो-’ त्यसलाई त्यो सहमतिलाई वैधानिकता दिने बिधि के हो त्यो चाहिं दोस्रो चरणमा छलफल हुनुपर्छ ।’ सहमतिलाई वैधानिक दिने प्रकृया नयाँ चुनाव नै भएको भन्दै प्रधानमन्त्रीले अरुले भनेजस्तै संबिधानसभा पुर्नस्थापना भएपनि आफुलाई आपत्ति नभएको बताउनुभयो । ‘तर मेरो पहिलो प्राथमिकता चाहिं चुनाव नै हो ।’ प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो ।

त्यसपछि आफ्नो नेतृत्वमा सहमतिय सरकार बने वा अरुको नेतृत्वमा सहमति भएपनि आफुलाई मान्य हुने भट्टराईले बताउनुभयो । ‘अरुको नेतृत्व हुन्छ भने पनि ठिकै छ,- प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो- म बाधक बन्दिन ।’ सहमतिका लागि प्रधानमन्त्रीले पहल गर्नु पर्दैन भन्ने प्रश्नमा भट्टराईले भन्नुभयो- सहमति थाल्ने प्रधानमन्त्रीले पनि हैन, राष्ट्रपतिले पनि हैन, दलहरुले नै अग्रसरता लिएर सहमति जुटाउने हो ।’ त्यसलाई सरकारले अनुमोदन गर्ने र राष्ट्रपतिबाट जारी गरेपछि सहमतिले बैधानिकता पाउने प्रधानमन्त्रीको भनाई थियो । सरकारले पूर्ण बजेट ल्याउन नपाउने बिपक्षीहरुको भनाईबारे प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो- ‘यो काम चलाउ सरकार हैन, चुनावी सरकार हो ।’ उहाँले चुनावी सरकारले पूर्ण आकारको बजेट ल्याउन पाउने भन्दै आफ्नो सरकार त्यसैको तयारीमा लागेको बताउनुभयो । सहमतिकै आधारमा पूर्ण बजेट आउने प्रधानमन्त्रीको दावी थियो ।

किसानले मल नपाएर रोपाई गर्न नपाएकोबारे आफु जानकार रहेको भन्दै प्रधानमन्त्रीले केही दिनमै १२ हजार मेटि्रक टन मल आइपुग्ने बताउनुभयो । केही ढिला भएपनि सरकारले किसानलाई पर्याप्त मल दिने उहाँको भनाई थियो ।