काठमाडौ, जेष्ठ १८ -
सर्वोच्चले सरकारलाई भनेको थियो- 'जेठ १४ भित्र संविधान जारी नभए कि चुनाव
गर्नू, कि जनमत संग्रह गर्नू कि उपयुक्त प्रबन्ध मिलाउनू ।'
सर्वोच्चको त्यही आदेशअनुसार दलहरूले संविधानसभाको म्याद थपेनन् र जेठ १४
को मध्यराति त्यो भंग भयो । अनि प्रधानमन्त्रीले सर्वोच्चको आदेशअनुसारै
चुनाव घोषणा गरे । तर त्यही घोषणाविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्चले सरकारलाई
सोधेको छ, चुनाव घोषणा गर्नु पर्नाको कारण के हो ? न्यायाधीश ताहिर अली
अन्सारीको इजलासको उक्त आदेशअनुसार अब सरकारले १० दिनभित्र यसको लिखित जवाफ
अदालतमा पेस गर्नुपर्ने छ । अन्सारीको इजलासले 'विषयवस्तुको गाम्भीर्य,
राष्ट्रिय सरोकार र संवैधानिक महत्त्वलाई' विचार गरी रिटको अन्तिम टुंगोका
लागि विशेष इजलास गठन गर्न प्रधानन्यायाधीशको ध्यानाकर्षण पनि गराएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीसहितको विशेष इजलासले मंसिर ९ गते संविधान
बने पनि नबने पनि जेठ १४ पछि संविधानसभाको म्याद थप्न नमिल्ने आदेश जारी
गरेको थिया । उक्त आदेशअनुसारै संविधानसभाको आयु सकिएको थियो । त्यो सकिनु
केही मिनेटअघि प्रधानमन्त्रीले बालुवाटारमा पत्रकार सम्मेलन गरी अर्को
संविधानसभाको चुनाव मंसिर ७ गते गर्ने घोषणा गरेका थिए । यो घोषणा
सर्वोच्चको आदेशअनुसारै भएको उनको जिकिर थियो ।
तर त्यो घोषणा संविधानअनुरूप नभएको भन्दै बदर गर्न अधिवक्ता सन्तोष
बस्नेतले जेठ १६ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । संविधानको धारा ६३
संशोधन नगरेकाले चुनाव असंवैधानिक भएको अधिवक्ता बस्नेतको जिकिर छ । उक्त
धारामा संविधानसभाको चुनाव एक पटकका लागि मात्रै हुने व्यवस्था भएकाले
चुनाव फेरि हुन नसक्ने रिटमा उल्लेख छ ।
सोही धाराको उपधारा ७ मा संविधानसभाको निर्वाचनमा मतदाताहरूबारे भएको
प्रावधान पनि सरकारले घोषणा गरेको चुनाव अवैध हुनाको अर्को कारण भएको
निवेदकको जिकिर छ । उक्त उपधारामा २०६३ मंसिर मसान्तसम्म १८ वर्ष पुगेकाहरू
मात्रै मतदाता हुन सक्ने उल्लेख छ । संविधानको उक्त धाराअनुसार २०६३ मंसिर
मसान्तयता १८ वर्ष पुगेका लाखौं नागरिकले मत हाल्न नपाउने भएकाले चुनाव
हुन नसक्ने उनको तर्क छ । यी तर्कसहितको रिट परेको भोलिपल्टै त्यसमाथि
सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले सरकारलाई संविधान संशोधनै नगरी चुनाव घोषणा गर्नु
पर्नाको कारण सोधेको हो । मन्त्रिपरिषद्का अतिरिक्त रिटमा राष्ट्रपतिको
कार्यालयलाई पनि विपक्षी बनाइएको थियो । सर्वोच्चले चुनाव घोषणामा
'राष्ट्रपतिको कार्यालयको भूमिका वा संलग्नता' नभएकाले 'निजबाट लिखित जवाफ
झिकाउन परेन' भनेको छ ।
सर्वोच्चले सरकारलाई भनेको थियो- 'जेठ १४ भित्र संविधान जारी नभए कि चुनाव
गर्नू, कि जनमत संग्रह गर्नू कि उपयुक्त प्रबन्ध मिलाउनू ।'
सर्वोच्चको त्यही आदेशअनुसार दलहरूले संविधानसभाको म्याद थपेनन् र जेठ १४
को मध्यराति त्यो भंग भयो । अनि प्रधानमन्त्रीले सर्वोच्चको आदेशअनुसारै
चुनाव घोषणा गरे । तर त्यही घोषणाविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्चले सरकारलाई
सोधेको छ, चुनाव घोषणा गर्नु पर्नाको कारण के हो ? न्यायाधीश ताहिर अली
अन्सारीको इजलासको उक्त आदेशअनुसार अब सरकारले १० दिनभित्र यसको लिखित जवाफ
अदालतमा पेस गर्नुपर्ने छ । अन्सारीको इजलासले 'विषयवस्तुको गाम्भीर्य,
राष्ट्रिय सरोकार र संवैधानिक महत्त्वलाई' विचार गरी रिटको अन्तिम टुंगोका
लागि विशेष इजलास गठन गर्न प्रधानन्यायाधीशको ध्यानाकर्षण पनि गराएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीसहितको विशेष इजलासले मंसिर ९ गते संविधान
बने पनि नबने पनि जेठ १४ पछि संविधानसभाको म्याद थप्न नमिल्ने आदेश जारी
गरेको थिया । उक्त आदेशअनुसारै संविधानसभाको आयु सकिएको थियो । त्यो सकिनु
केही मिनेटअघि प्रधानमन्त्रीले बालुवाटारमा पत्रकार सम्मेलन गरी अर्को
संविधानसभाको चुनाव मंसिर ७ गते गर्ने घोषणा गरेका थिए । यो घोषणा
सर्वोच्चको आदेशअनुसारै भएको उनको जिकिर थियो ।
तर त्यो घोषणा संविधानअनुरूप नभएको भन्दै बदर गर्न अधिवक्ता सन्तोष
बस्नेतले जेठ १६ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । संविधानको धारा ६३
संशोधन नगरेकाले चुनाव असंवैधानिक भएको अधिवक्ता बस्नेतको जिकिर छ । उक्त
धारामा संविधानसभाको चुनाव एक पटकका लागि मात्रै हुने व्यवस्था भएकाले
चुनाव फेरि हुन नसक्ने रिटमा उल्लेख छ ।
सोही धाराको उपधारा ७ मा संविधानसभाको निर्वाचनमा मतदाताहरूबारे भएको
प्रावधान पनि सरकारले घोषणा गरेको चुनाव अवैध हुनाको अर्को कारण भएको
निवेदकको जिकिर छ । उक्त उपधारामा २०६३ मंसिर मसान्तसम्म १८ वर्ष पुगेकाहरू
मात्रै मतदाता हुन सक्ने उल्लेख छ । संविधानको उक्त धाराअनुसार २०६३ मंसिर
मसान्तयता १८ वर्ष पुगेका लाखौं नागरिकले मत हाल्न नपाउने भएकाले चुनाव
हुन नसक्ने उनको तर्क छ । यी तर्कसहितको रिट परेको भोलिपल्टै त्यसमाथि
सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले सरकारलाई संविधान संशोधनै नगरी चुनाव घोषणा गर्नु
पर्नाको कारण सोधेको हो । मन्त्रिपरिषद्का अतिरिक्त रिटमा राष्ट्रपतिको
कार्यालयलाई पनि विपक्षी बनाइएको थियो । सर्वोच्चले चुनाव घोषणामा
'राष्ट्रपतिको कार्यालयको भूमिका वा संलग्नता' नभएकाले 'निजबाट लिखित जवाफ
झिकाउन परेन' भनेको छ ।
No comments:
Post a Comment