सुचना सहित्य र मनोरञ्जनको एउटै संगम तपाईको आफ्नै ब्लग ' दिमिक एक्सप्रेस '

Friday, February 24, 2012

प्रमुख तीन दलबाट विवादित विषय टुग्याउन जिम्मेवारी बाँडफाँट

१२ फागुन, काठमाडौँ ।
 शान्तिप्रक्रिया, संविधान लेखन र संयुक्त राष्ट्रिय सरकार गठनलगायतका विषयमा प्याकेजमा सहमति जुटाउने प्रयासमा रहेका प्रमुख तीन दलले विवाद समाधानका लागि जिम्मेवारी बाँडफाँट गरेका छन् ।
माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको निवास लाजिम्पाटमा आज बिहान बसेको तीन दलका शीर्ष नेताको बैठकले शान्ति, संविधान र सत्य निरुपण तथा मेलमिलापलगायतका आयोग गठनका सम्बन्धमा बेग्लाबेग्लै प्रस्ताव ल्याउन तीनै दलका नेतालाई जिम्मेवारी दिएको हो । बैठकले माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई शान्तिप्रक्रिया र सेना समायोजन, नेपाली काँग्रेसका सभापति सुशील कोइरालालाई यसअघि सहमति भएअनुसारका सत्य निरुपण तथा मलमिलापलगायतका आयोग गठन र संविधान लेखनका विषयमा प्रस्ताव ल्याउने जिम्मेवारी एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई दिइएको छ ।
एमाले नेता नेपाले भोलिको बैठकमा आ-आफ्नो जिम्मेवारीमा रहेका विषयमा प्रस्ताव पेस गर्ने बैठकपछि सञ्चारकर्मीलाई जानकारी दिनुभयो । नेता नेपालले बैठक सकारात्मक भएको प्रतिक्रिया दिँदै एक साताभित्रमा विवादित सबै विषयमा सहमति जुट्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले माओवादी विषेश समितिको निर्णय अनुसार लडाकुका आधार शिविर तत्काल खाली गर्ने विषयमा सकारात्मक देखिएको बताउनुभयो । यसअघि हिजो बसेको तीन दल बैठकले नेपाली सेनाले प्रस्ताव गरेको लडाकु समायोजनसम्बन्धी प्रस्ताव, संविधान लेखनका क्रममा देखिएका विवाद कम गर्ने तथा संयुक्त राष्ट्रिय सरकार गठनको विषयमा सहमति कायम गर्ने जिम्मेवारी शीर्ष नेताहरुलाई दिने निर्णय गरेको थियो ।

बैठकमा माओवादीबाट अध्यक्ष प्रचण्ड, काँग्रेसबाट सभापति कोइराला र एमालेबाट नेता नेपाल र प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई मात्र सहभागी थिए । प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेस र एमालले नेपाली सेनाले प्रधानमन्त्री समक्ष पेश गरेको सेना समायोजनसम्बन्धी प्रस्ताव विशेष समितिमा छलफलै नगरी सार्वजनिक गरिएको भन्दै आपत्ति जनाउँदै आएका छन् । दलहरुबीच फ्रेन्च मोडेलको मिश्रित शासकीय स्वरुपमा सैद्धान्तिक सहमति भइसके पनि राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री चयनको प्रक्रिया तथा अधिकार बाँडफाँटका सम्बन्धमा कुरा मिल्न सकेको छैन । माओवादी जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति नेपाली काँग्रेस संसदीय व्यवस्था हुनुपर्ने अडानमा छन्

No comments:

Post a Comment