६ फागुन, काठमाडौं । नेपाली सेनाले माओवादी लडाकूलाई समूहगत समायोजन गर्न नसकिने र अधिकतम सेनानी अर्थात मेजर पद दिने प्रष्ट पारेको छ ।
सेनाले अघि सारेको समायोजन सम्वन्धी प्रस्ताव विवादमा परेपछि सैनिक जनसम्पर्क निर्देशनालयले शनिबार विज्ञप्ती जारी गरि व्यक्तिगत रुपमा स्थापित मापदण्डहरु पुरा गर्नेलाई मात्र समायोजन गर्ने बताएको हो । विज्ञप्तीमा भनिएको छ-’लडाकू समायोजन सामुहिक वा युनिट गत रुपमा नभई व्यक्तिगत रुपमा स्थापित मापदण्डहरु पुरा गर्नेलाई मात्र छनौट गरी समायोजन गरिने स्पष्ट गराईन्छ ।’
सेनाले सातबुँदे सहमति विपरित नयाँ प्रस्ताव बुझाएको भन्ने आरोप अस्वीकार गरेको छ । सात बुँदे सम्झौतामा उल्लेख भए अनुरुप नै सकल दर्जाको वित्तृविकासमा असर नपर्ने गरी बैवाहिक स्थिती, शिक्षा र उमेर बाहेक अन्य सबै सेनाको स्थापित माप दण्ड बमोजिम नै विशेष समितिद्वारा सिफारिस लडाकुहरुलाई बढीमा ६ हजार ५ सयसम्म समायोजन गरिने सेनाले बताएको छ ।
जङ्गी अड्डाले माओवादी लडाकूहरुलाई मेजरभन्दा माथिल्लो दर्जा नदिने बताएको छ । विज्ञप्तीमा भनिएको छ-’छनौट प्रक्रिया स्थापित माप दण्डहरुमा आधारीत परिक्षाहरु उत्तिर्ण भएपश्चात बढीमा अधिकतम सेनानी अर्थात मेजरबाट तलका विभिन्न दर्जाहरुमा समायोजन हुन सक्नेछन ।’ उक्त संख्या शुन्य देखि बढिमा केही निश्चित संख्यासम्म हुन आउन सक्ने सेनाले बताएको छ ।
समायोजनमा जाने लडाकूहरुलाई उनीहरुको शिविरमा नभई नजिकका बाहिनी तथा गणहरुमा सेनाको स्थापित मापदण्ड अनुसार छनौट गरी सेनाको विगतमा तालिम दिने तालिम केन्द्र तथा उप केन्द्रहरुमा अन्तराष्ट्रिय माप दण्ड अनुरुप नै सैनिक तालिम प्रदान गरिने विज्ञप्तीमा उल्लेख छ । विज्ञप्तीमा भनिएको छ-’क्यान्टोमेन्टहरुमा तालिम प्रदान गर्ने होइन ।’ समायोजित फौजको तालिम अवधिलाई सम्माननिय प्रधानमन्त्रीकै अनुरोधमा विकल्प सहित तालिम अवधी केही कम गरी योजना रहेको समेत सेनाले बताएको छ ।
सेनाले तयार पारेको महानिर्देशनालयको योजना सेनाको छुट्टै अङ्ग नभई सेनाकै मातहतमा रहने गरी गठन हुने महानिर्देशनालय भएको समेत विज्ञप्तीमा प्रष्ट पारिएको छ ।
No comments:
Post a Comment