पुराना हतियार बेच्न ज्ञानेन्द्रको हात

२६, पुस, काठमाडौं ।

 नेपाली सेनाको नियन्त्रणमा रहेको पुरातात्विक महत्वका हतियार विक्रिमा तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्र शाहको पनि प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको खुलासा भएको छ ।

ज्ञानेन्द्रकै अनुमतिमा तत्कालिन शाही नेपाली सेनाले हतियार बेचेको खुलेको हो । संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र मानवअधिकार समितिको मंगलबार बसेको बैठकमा रक्षासचिव नवीन घिमिरेले भन्नुभयो-’ राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदले गरेका निर्णयहरु स्वीकृतिका लागि श्री ५ महाराजधिराजमा जाहेर हुँदा निर्णयलाई मैसुफबाट स्वीकृत भएको जानकारी प्रमुख सैनिक सचिवालय राजदरवारबाट २०५७ साल जेठ ३ लेखिआएको भन्ने कुरा तत्कालिन प्रधानसेनापतिले २०५८ साल साउन १९ गते रक्षा मन्त्रालयलाई लेखि आएको पत्रमा उल्लेख छ ।’

शाही नेपाली जंगी अड्डामा भएका ३१ हजार दुइ सय १३ पुरानो हतियार, १३ हजार आठ सय ४५ विविध सामाग्री, वल्र्ड क्यानोन्स क्यारिजेज १ सय ८८ थान, अनसर्विसेवल वल्र्ड हतियार २५ हजार १ सय ४४, सोर्डवायोनेट २५ हजार ३ सय ८१ थान बेलायतको एट्लान्ता कट्लेरी कम्पनीलाई बेचिएको मन्त्रालयको अभिलेख छ । बेचिएका हतियारको ५ प्रतिशत नमुना भने राखिएको अभिलेखछ ।

समितिले बेचिएका पुरातात्विक महत्वका हतियार फिर्ता ल्याउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । संसदकै राज्य व्यवस्था समितिले हतियार विक्रिबारे अध्ययन गर्न प्रदिप ज्ञवालीको संयोजकत्वमा छानविन समिति गठन गरिसकेको छ ।

बैठकमा उपप्रधानमन्त्री एवं परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ प्रकाशले हतियार पुरातात्विक महत्वका प्रमाणित भएमा सरकारले फिर्ता ल्याउन पहल गर्ने बताउनु भयो । उहाँले राज्य व्यवस्था समितिको प्रतिवेदन आएपछि थप पहल हुने आश्वासन दिनुभयो । श्रेष्ठले भन्नुभयो-’हातहतियारको बिक्री सम्बन्धमा परराष्ट्र मन्त्रालयबाट कुनै कामकारबाही भएको अभिलेख वा जानकारी मन्त्रालयसँग नरहेकाले हतियार बिक्री र फिर्ताको पहल कूटनीतिक क्षेत्रमै गरिने छ ।’ बैठकमा सभासदहरुले हतियार फिर्ता गर्न सरकारले पहल नगरेको भन्दै आलोचना गरेका थिए ।

समितिले चिनियाँ प्रधानमन्त्री बेनजिया बाओको नेपाल भ्रमणका लागि आवश्यक पहल थाल्न पनि निर्देशन दिएको छ । बैठकमा परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठले चिनियाँ प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका लागि कूटनीतिक पहल भइरहेको बताउनुभयो । उहाँले चीनको घरेलु कारणले गर्दा बेनको भ्रमण स्थगन भएको भन्दै यसले दुई देशबीचको कूटनीतिक सम्बन्धलाई असर नगर्ने स्पष्ट पार्नुभयो । ‘चिनियाँ प्रधानमन्त्रीको नेपाल भ्रमणका लागि निश्चित गर्ने विषयमा उच्चस्तरीय कूटनीतिक पहल भइरहेकाले छिट्टै यस सम्बन्धमा सकारात्मक निर्णय हुनेछ’-उहाँले भन्नुभयो ।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र मानवअधिकार समितिले हङकङले नेपाली कमदारको भिसामा लगाएको प्रतिवन्ध फुकुवामा कूटनीतिक पहल गर्न पनि सरकारलाई भनेको छ । परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठले भिसा प्रतिबन्ध फुकुवा गर्न र पहिलेकै अवस्थामा लैजान हङकङ सरकारका प्रमुख सचिव स्टेफेन लामसँग गम्भीर रुपमा आग्रह गरिएको बताउनुभयो । हङकङ सरकारले सन् २००५ जुनदेखि नेपाली कामदारको भिसामा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाएको छ ।