१३ माघ, काठमाडौं । सशस्त्र द्वन्द्वकालमा माओवादी जनसत्ताले गरेका जग्गादर्ता, अंशबण्डालगायतका कार्यलाई वैधानिकता दिने सरकारी निर्णयको विरोधमा प्रतिपक्षी दलहरुले लगातार पाँचौ पटक संसदको बैठक अवरुद्ध पारेका छन् ।
शुक्रबारको बैठकको प्रारम्भमा राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टीका सहअध्यक्ष डा प्रकाशचन्द्र लोहनीले सरकारले संविधान विपरीत माओवादी जनसरकारले गरेका जग्गादर्ता, अंशबण्डाका कारवाहीलाई वैधानिकता दिने निर्णय गरेको भन्दै फिर्ता लिन माग गर्नुभयो । उहाँले नेपाल भारत वा चीनसँग विलय हुनसक्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइप्रति आपत्ति जनाउँदै प्रधानमन्त्री जस्तो जिम्मेवार व्यक्तिलाई राष्ट्रियताविरुद्ध बोल्ने अधिकार नभएको धारणा राख्नुभयो ।नेमकिपाका सुनिल प्रजापतिले प्रधानमन्त्रीले मुलुक चीन या भारतमा विलय हुन्छ भन्नु राष्ट्रघाती भएको बताउनुभयो । कांग्रेसका कमला पन्तले धेरै दिनदेखि संसद अवरुद्ध भइआएकाले देशमा प्रधानमन्त्री छन् कि छैनन् भन्नेमा शङ्का उब्जेको बताउनु भयो ।
एमालेका प्रदीप ज्ञवालीले पाँचौ पटकसम्म संसद अवरुद्ध हुँदा पनि सरकार गम्भीर नभएको र शान्ति प्रक्रिया तथा संविधान निर्माणमा सरकारको ध्यान नगएको भन्दै त्यसप्रति आपत्ति जनाउनुभयो । उहाँले प्रधानमन्त्रीको विवादास्पद निर्णयले सदन अवरुद्ध भई सहमतिको वातावरण खल्बलिएको बताउँदै बाह्रबुँदे सहमतिदेखि माओवादीले कहिल्यै नउठाएका विषयलाई अहिले कानुनी मान्यता दिन लागिपरेको आरोप लगाउनुभयो । उहाँले निर्णय फिर्ता नभएसम्म सदनको कारवाही अगाडि बढ्न नसक्ने अडान राख्नुभयो ।
काँग्रेस प्रमुख सचेतक लक्ष्मण घिमिरेले सदनमा महत्वपूर्ण विषय उठिरहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले सदनलाई गुमराहमा राखेर सुशासन र आर्थिक सुधारका पुराना विषयलाई सरकारले फेरि नयाँ बनाउन खोज्नु चाहेको आरोप लगाउनुभयो । उहाँले देशका प्रमुख समस्याहरुबाट ध्यान अर्कोतर्फ मोड्न प्रधानमन्त्रीबाट आर्थिक सुधारका कार्यक्रम आएको बताउनभयो ।
त्यसलगतै विपक्षी दलका सभासदहरुले उठेर विरोध गरे । विपक्षीहरुको अवरोधपछि संसद बैठक १५ गतेसम्मका लागि स्थगित गर्नुभयो ।
No comments:
Post a Comment