१७ माघ, काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले सरकारले नागरिकको सूचनाको हकसम्बन्धी अधिकार कुण्ठित गर्ने मनसाय नराखेको दाबी गर्नुभएको छ ।
नगरकोट नाल्दुम पर्यटक विकास समितिले मंगलबार २८४८औँ सोनाम ल्होछारका अवसरमा नगरकोटमा आयोजना गरेको महोत्सव उदघाटनपछि बोल्दै प्रधानमन्त्रीले सूचनाको वर्गीकरण गर्ने सरकारी कामबाट आशंकित र तरंगित नहुन नेपाल पत्रकार महासंघ र संचारकर्मीलगायतलाई आग्रह गर्नुभयो । सूचनाको वर्गीकरण प्रधानमन्त्री वा कुनै मन्त्रीको राजनीतिक संलग्नता नभएको बताउनुभयो । सूचना लुकाउने नियतले नभई २०६४ सालमा निर्माण गरिएको सञ्चार ऐनअनुसार कर्मचारीले वर्गीकरण गरेको जिकिर प्रधानमन्त्रीले गर्नुभयो । वर्गीकरणका क्रममा कुनै त्रुटी भए त्यसलाई सच्याउन सकिने उहाँको भनाइ छ ।
’नागरिकको सूचनाको हकलाई कुण्ठित गर्ने सरकारको कुनै मनसाय छैन’, प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, ‘यसबाट पत्रकार महासंघ, सञ्चारकर्मी र अन्य कोही पनि तरंगित हुनुपर्दैन ।’ प्रधानमन्त्रीले सरकार सूचनाको वर्गीकरणका सम्बन्धमा त्रुटी भएको भए सच्याउन तयार रहेको भन्दै प्रधानमन्त्री भट्टराईले आन्दोलन छोडेर वार्तामा आउन नेपाल पत्रकार महासंघलाई आग्रह गर्नुभयो ।
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिको विरोधमा विद्यार्थीले जारी राखेको आन्दोलनमा राजनीति घुसेको आरोप प्रधानमन्त्रीले लगाउनुभयो । विद्यार्थीलाई सडकमा उग्रता प्रदर्शन नगरी जिम्मेवार हुन उहाँले आग्रह गर्नुभयो । नेपालमा उत्पादन नहुने पेट्रोलियम पदार्थ विदेशबाट महंगोमा आयात गरी सस्तोमा बेच्दा सरकारले घाटा सहनुपरेकाले बाध्यात्मक अवस्थामा मूल्यवृद्धि गरिएको उहाँको भनाइ थियो । अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यअनुसार मुल्य समायोजन नगरे आयल निगम टाट पल्टने अवस्थामा पुगेकाले निगमलाई जोगाउन सरकारले बाध्यभएर मूल्य बढाउन निर्देशन दिएको जिकिर प्रधानमन्त्रीले गर्नुभयो । ‘पेट्रोलियम पदार्थ नेपालमा उत्पादन हुँदैन, विदेशबाट महंगोमा किनेर नेपालमा सस्तोमा दिन सकिँदैन’, भट्टराईले भन्नुभयो, ‘आयल निगम टाट पल्टने अवस्थाबाट जोगाउन मूल्यवृद्धिको विकल्प थिएन ।’
प्रधानमन्त्री भट्टराईले गरिब जनता र काठमाडौँमा डेरामा बसेर अध्ययनरत विद्यार्थीका लागि सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा राहत दिने गरी काम गरिरहेको जानकारी दिनुभयो । राहतका लागि गृहकार्य भइरहेको र आगामी दुई सातापछि राहत दिने थालिने भट्टराईको भनाइ थियो ।
अर्को एक फरक प्रसंगमा उहाँले आफ्नै नेतृत्वको सरकारले शान्ति र संविधानलाई निष्कर्षमा पुर्याउने जिकिर गर्नुभयो । शान्तिप्रक्रियाका केही प्राविधिक काम मात्र बाँकी रहेको र राज्यपुनर्सचरना आयोगले मंगलबार प्रतिवेदन बुझाएपछि अवरुद्ध संविधान लेखनको कामले पनि गति लिने उहाँको भनाइ छ । आफ्नो सम्पूर्ण ध्यान शान्ति र संविधानलाई निष्कर्षमा पुर्याउन केन्दि्रत गर्नुपरेका कारण जनअपेक्षाअनुसार सरकारल काम गर्ने नसकेको उहाँले स्वीकार गर्नुभयो ।
No comments:
Post a Comment