२० मंसिर, काठमाण्डौ ।
नेपाली राजनीतिक इतिहासमा सवैभन्दा बढी अपेक्षा गरिएका राजनीतिज्ञ मानिने माओवादी उपाध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएको आज सय दिन पूरा भएको छ ।
सरकारको मधुमासका रुपमा लिइने प्रारम्भिक एक सय दिनलाई त्यसको मूल्याङ्कनको आधारमा मानिन्छ । प्रधानमन्त्री हुनासाथ भट्टराईले आफ्नो पहिलो लक्ष्य शान्ति र संबिधान निर्माण गर्नु र त्यसपछि जनतालाई सुश्ाासनको अनुभूति दिनु रहेको बताएका थिए । सयौं दिनसम्म आइपुग्दा भट्टराईले आफ्नो पहिलो बाचा पूरा गरेपनि सुशासनको बाचा भने पूरा गर्न सकेको देखिन्न । संविधानसभा निर्वाचनपछि दुई ध्रुवमा पुगेर दुर्घटनाको मोडमा पुगेका शान्तिप्रक्रियालाई तार्किक निष्र्कषमा पुर्याउन सक्नु भट्टराईको ऐतिहासिक र महत्वपूर्ण सफता भएपनि आम मानिसले अपेक्षा गरेजस्तो सुशासन दिन भने सुरुका सय दिन उनी चुकेका छन् ।
प्रधानमन्त्री भएपछि मुस्ताङ गाडी चढ्ने, सस्तो टिकटमा विदेश यात्रा गर्नेजस्ता कदमबाट वाहवाही पाएका भट्टराईप्रति जनताको आकांक्षा चुलिए पनि इतिहासकै जम्बो मन्त्रिमण्डल बनाउने, अदालतबाट जन्मकैदको सजाय पाएका सभासद् बालकृष्ण ढुंगेललाई आममाफी दिन पहल गर्ने तथा आफ्नो मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरुको भ्रष्टाचार गर्दासमेत टुलुटुलु हेरेर बस्ने कदमले उनलाई पनि ‘जुन जोगी आएपनि कानै चिरोको’ भन्दै आलोचना नभएको होइन । भट्टराई स्वयंले पनि आफ्ना यी कदमलाई बाध्यकारी र छवि दाउमा लगाएको अभिव्यक्ति दिएका छन् । तर, प्रधानमन्त्री भएपछि शान्तिप्रक्रियालाई टुंग्याउन उनले जेजस्तो पहल, संयोजन र शाहस प्रर्दशन गरे, त्यसले उनलाई इतिहासकै अब्बल राजनीतिकर्मीका रुपमा दर्ज गरेको छ । प्रधानमन्त्री बनेकै दिनदेखि उनले ठूल्ठूला राजनीतिक चुनौती सामना गर्नुपर्यो । आफ्नो पार्टीभित्रको अबरोधलाई चिर्दै उनले शान्तिप्रक्रिया टुंग्याउन देखाएको आँटले नै अहिलेको सकरात्मक परिणाम ल्याएको राजनीतिक विश्लेषकहरुको बुझाई छ ।
पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डसँग मिलेर सत्तारुढ मधेसवादी तथा विपक्षी कांग्रेस, एमालेलाई मिलाएर अघि बढ्नु कम चूनौतिपूर्ण थिएन । त्यसमा उनको संयोजनकारी भूमिका महत्वपूर्ण रहेको छ । पछिल्लो समय झण्डै भंग भइसकेको शान्ति प्रक्रियालाई ट्रयाकमा ल्याउन उनले संयोजनकारी भूमिका खेलेको राजनीतिक विश्लेषक मुमाराम खनालको ठम्याई छ । ‘माओवादी र भारतबीच सम्वन्ध विग्रँदा शान्तिप्रक्रिया झण्डै ‘डिरेल’ भइसकेको थियो’ खनालले भने ‘बाबुराम करिबकरिब ‘डिरेल’ नै भइसकेको शान्तिप्रक्रियालाई ‘लिक’मा ल्याउन सफल भएका छन ।’
सातबुँदे सहमतिसँगै शान्तिप्रक्रिया अघि बढाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको भन्दै भट्टराईको विपक्षीलेसमेत प्रशंसा गरेका छन् । ‘सातबुँदे सहमतिसँगै शान्तिप्रक्रिया अघि बढाउन प्रधानमन्त्रीले अन्त्यन्त सकारात्मक भूमिका खेल्नु भएको छ’ कांग्रेस महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले भने-’यसका लागि हामीले प्रधानमन्त्रीसँगै माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई धन्यवाद दिनैपर्छ ।’ भट्टराईले पार्टीको मोहन बैद्य पक्षको असहमतिका बीच लडाकूहरुको हतियार भण्डारण गरिएको कन्टेनरको साँझो बुझाएर अघि बढाएको शान्ति प्रक्रिया दलहरुबीच भएको सातबुँदै सहमतिसँगै अब करिव करिव पछाडी र्फकन नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ भने संविधान निर्माण प्रक्रियाले पनि गति पाएको छ । समायोजन, पुनःस्थापना र स्वेच्छिक अबकासमा जाने लडाकूहरुको वर्गीकरण प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ । अब सरकारले दलहरुबीच भएको सहमति अनुसार समायोजन, पुनःस्थापना र स्वच्छिक अबकास रोज्ने लडाकूहरुलाई छुट्टा छुट्टै शिविरमा राख्ने तयारी गर्दैछ ।
यस्तै द्वन्द्वकालमा कब्जा गरिएको जग्गा फिर्ता, वाईसीएलको अर्ध सैन्य संरचना भङ्गलगायतका प्रक्रिया पनि अघि बढ्दैछ । यद्यपी मोहन बैद्य पक्षको अवरोधका कारण अपेक्षाकृत रुपमा यो प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । ‘सातबुँदे सहमतिअनुसार जग्गा फिर्तालगायतका विषय अघि बढाउने केही जिम्मा सरकारको र केही माओवादीको छ’ सिटौलाले भने ‘यसमा पनि उहाँ सफल हुनुहोस् भन्ने हाम्रो कामना छ । यसो भयो भने फेरि प्रचण्ड र बाबुराम अर्को प्रशंसाको भागिदार हुनुहुन्छ ।’
बाबुराम सरकार कूटनीतिक क्षेत्रमा त पूर्ण रुपमा सफल नै भएको जानकारहरु बताउँछन् । छिमेकी मुलुक भारत र चीन दुर्वैसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्ने भट्टराईको प्रयास निकै सफल भएको छ । एक दशकपछि चीनका प्रधानमन्त्रीलाई नेपाल भ्रमण गराउँदैछन् भने भारतका प्रधानन्त्री पनि नेपाल आउन तयार भएका छन् । अमेरिका, युरोपेली युनियम लगायतका अन्तराष्ट्रिय समुदायले पनि भट्टराईप्रति धेरै नै विश्वास गरेका छन् । ‘कूटनीतिक रुपमा यो सरकार निकै सफल रहृयो’ कूटनीतिक मामिलाका जानकार एवं राजनीतिक विश्लेषक लोकराज बरालले भन्नुभयो-’भारत, चीनसहित अमेरिका, युरोपेली युनियन लगायतका अन्तराष्ट्रिय समूदायको विश्वास जित्न सरकार सफल भएको छ । उनीहरुले सरकारको प्रतिबद्धतामा विश्वास र समर्थन गरेका छन् ।’ भनेको कुरा पूरा गर्ने, पूरा गर्न नसक्ने विषयमा वाचा नगर्ने भरोषायोग्य राजनीतिज्ञको छवि बनाएका भट्टराईले सबै पक्षलाई सन्तुलनमा राख्न सकेका छन् । माओवादीलाई पेलेरै जानुपर्छ भन्ने निचोडमा पुगेको भारतलेसमेत हालै नेपाल नीतिमा पुनरावलोकन गरेको भारतीय कुटनीतिज्ञहरुले बताएका छन् । तर शान्ति र संविधानसँगै सरकारको प्राथमिकतामा राखेको सुशासन र जनतालाई राहत दिने विषयमा भने भट्टराई असफल नै भएका छन् । दशैँ-तिहारजस्ता चाडपर्वका बेला बजार अनुगमनलाई तीव्रता दिएपनि त्यसलाई निरन्तरता दिन सकेनन् भने राहत कार्यक्रम घोषणामै सीमित रहृयो । शान्ति सुरक्षाको अवस्था दिनानुदिन बिगँ्रदै गएको छ भने भ्रष्टाचारमा भट्टराई सरकारले रेकर्ड नै राख्ने छाँट देखाएको छ । ‘जनजीविकाको सवालमा बाबुराम असफल रहे । बाबुराम सरकारले घोषणा गरेको राहत प्याकेज हाँस्यापद नाटक मात्र भयो’ राजनीतिक विश्लेषक खनाले भने-’बाबुरामकै विछ्यौनामुनी भ्रष्टाचार भइरहेको छ भन्ने समाचार आइरहेकाले पनि उनले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सक्दैनन भन्ने प्रष्ट हुन्छ ।’
शान्ति र संविधान निर्माणमा भएको प्रगतिलाई हेर्दा समग्रमा बाबुराम सरकार विगतका सरकारहरु भन्दा सफल नै मान्न सकिन्छ । राजनीतिक विश्लेषक बराल भन्छन् ‘आन्तरिक रुपमा पनि भनेका सबै कुरा पुगेको छैन । सहमतिमा सहमति गर्दै जानु परेको छ तर, शान्ति र संविधान निर्माण प्रक्रिया अघि बढेको छ । यसैले यो सरकारलाई विगतको भन्दा सफल नै मान्नुपर्छ ।’ कतिपय जनअपेक्षा अहिलेको जस्तो राजनीतिक संक्रमण कालमा प्रधानमन्त्री वा कन्य कुनै एउटा व्यक्तिले चाहाँदैमा पूरा गर्नै नसक्ने खालका पनि छन् । भट्टराईको एउटा अर्को सकारात्मक पक्ष के पनि छ भने उनले यसअघिका प्रधानमन्त्रीले जस्तो नगरेका काम पनि गरेको दाबी गरेका छैनन् बरु आफूले जनअपेक्षा पूरा गर्न नसेको स्वीकार गरेका छन् र भावी दिनमा त्यसका लागि प्रयास गर्ने प्रतिबद्धता दोहोर्याएका छन् ।
No comments:
Post a Comment