६ पुस, काठमाडौं । मधेसवादी दलको दबाबमा परेर सरकारले सेनाको रिक्त तीन हजार दरबन्दीमा मधेसी समुदायका युवालाई मात्र भर्ना गर्ने निर्णय गरेपछि यसले राजनीतिमा अर्को तरंग उत्पन्न गराएको छ । मधेसीलाई सामूहिक प्रवेश गराउन खोजेको भन्दै कांग्रेस र एमालेले बिरोध जनाएका छन् भने थारु समुदायले आन्दोलनको धम्की दिएको छ । सरकारको निर्णयबाट सेना पनि असन्तुष्ट छ ।
सरकार गठनको बेला माओवादी र मधेसी मोर्चाबीच भएको चारबुँदे सहमतिको बिरोध गर्दै आएका कांग्रेस, एमाले लगायतका दलहरुले सेनाको रिक्त तीन हजार दरबन्दीमा मधेसी मात्रैको प्रवेश गराउने निर्णय अस्वीकार्य भएको बताएका छन् । ‘सेनामा मधेसीको संख्या बढाउनुपर्छ, तर सामूहिक प्रवेशको कुरा कुनै हालतमा उपयुक्त हुँदैन’ कांग्रेस नेता डा. रामशरण महतले अनलाइनखबरसित भन्नुभयो-’सेनामा कुनै एउटा वर्ग या समुदायको सामूहिक प्रवेशको व्यवस्था संसारका कुनै पनि देशमा छैन ।’
यस्तै एमाले नेता भीम रावलले यसबाट दलहरुबीच भएको सहमति र राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको बेवास्ता भएको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो । ‘राजनीतिक दलहरुले सहमतिका साथ समावेशीकरणको लागि निश्चित आरक्षणको व्यवस्था सहित पारित गरिएको नियमावलीको उल्लंघन भएको छ’ रावलले भन्नुभयो-’राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको पूर्ण बेवास्ता गरिएकाले यो आपत्तिजनक निर्णय हो ।’ सेनामा प्रतिस्पर्धाको आधारमै प्रवेश हुनुपर्नेमा कांग्रेस नेता महतको जोड छ । बटालियनको नाम जे भएपनि त्यसमा सवै वर्ग र समुदाय अट्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । ‘बटालियनको नाम मधेसी हुन सक्ला, तर त्यहाँ मधेसी मात्रै होइन अरु पनि समेटिन सक्नुपर्छ’ उहाँले भन्नुभयो ।थारु समुदायको १५ दिने अल्टिमेटम
थारु समुदायले सेनालाई समावेशी बनाउने सम्बन्धी नीति पत्र खारेज गर्न सरकारलाई १५ दिने अल्टिमेटम दिएको छ । थारु तराई पार्टी नेपाल सहितका ६ वटा थारु जातीय संघ संगठनले पत्रकार सम्मेलन गरेर तराईका आदिवासी थारुलाई मधेसी बनाउने षड्यन्त्र भएको भन्दै नीति पत्र खारेजीको माग गरेका हुन् । थरुहट तराई पार्टी नेपालका अध्यक्ष लक्ष्मण थारुले १५ दिनभित्र नीति पत्र खारेज नभए राज्य विरुद्ध शसक्त विद्रोह गर्ने चेतावनी दिनुभयो । उहाँले पुष २३ र २४ गते नेपालगञ्जमा थारु यूवाहरुको राष्ट्रिय सम्मेलन गरेर निर्णायक आन्दोलन सुरु गर्ने जानकारी दिनुभयो ।
यस्तै चुरेभावर राष्ट्रिय एकता पार्टी नेपालले समावेशीकरणको सिद्धान्त विपरित एक जाती मधेसीलाई नेपाली सेनामा सामूहिक प्रवेश गराउने निर्णयविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रन आब्हान गरेको छ । पार्टीका सभासद बद्री न्यौपाने र भूमिराज निरौलाले बुधवार विज्ञप्ति निकालेर मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको नीतिपत्र तत्काल खारेज नगरे त्यसविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी पनि दिएको छ ।
मधेसी पनि असन्तुष्ट
फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सेनामा तीन हजार मधेसीलाई प्रवेश गराउने सरकारको निर्णय मधेसीलाई लोलिपप खुवाएर मधेसका मुद्दालाई ओझेलमा पार्ने षड्यन्त्र भएको बताउनु भयो । जनसंख्याको आधारमा समूहगत रुपमा मधेसीलाई प्रवेश गराई समावेशी बनाउनु पर्ने उहाँको भनाई छ । उहाँले भन्नुभयो-’पूर्व सहमति अनुसार नभएकोले अब मधेसमा भिषण आन्दोलन छिट्टै हुन्छ ।’
सामुहिक प्रवेश कसलाई मात्र ?
सरकारले मंगलबार गरेको निर्णयमा मधेसीको सामुहिक प्रवेश नभनीकनै रिक्त तीन हजार दरबन्दीमा प्रवेश गराउने मात्र भनेको छ । यो भनेको पनि सामुहिक प्रवेश नै हो । कानुनमन्त्री बृजेशकुमार गुप्ताले ३ हजार रिक्त दरबन्दीमा मधेसीलाई प्रवेश बनेको मधेसभित्रका सबैलाई भनेको स्पष्ट पार्नुभयो । ‘मधेसका दलित, जनजाति र अरु पिछडिएका वर्गलाई पनि यो व्यवस्थाले समेट्छ’ उहाँले भन्नुभयो ।
नेपाली सेनामा मधेसीको मात्रै होइन अरु वर्ग र समुदायको उपस्थिति पनि न्युन छ । सबैले यसैगरी समूहगत प्रवेशको माग राखेर दबाब दिन थाले र मधेसीको चाहिं कार्यान्वयन भयो भने त्यसपछिको अवस्था के होला भनेर नेपाली सेना चिन्तित छ । यद्यपी सैनिक प्रवक्ता रमिन्द्र क्षेत्रीले भने संविधान, कानुन र नियमसंगत ढंगले हुने सरकारको निर्णय नेपाली सेनाले कार्यान्वयन गर्ने बताउनु भयो । ‘सरकारको निर्णय औपचारिक रुपमा आइसकेको छैन’ नेपाली सेनाका प्रवक्ता रमिन्द्र क्षेत्रीले भन्नुभयो-’मधेसी मात्रैको प्रवेश भन्ने निर्णय भएको हो भने त्यसअनुसार संवैधानिक र प्रकृयागत व्यवस्था पनि मिलाउनुपर्ला । अरु वर्गको समेत समावेशीको कुरा हो भने पहिलेकै व्यवस्था छँदैछ अप्ठेरो पर्दैन ।’ तर मधेसी मात्रैको हो या अरुको पनि कुरा गरेको हो भन्ने प्रष्ट कुरा नआएको उहाँले बताउनुभयो ।
सरकार गठनको बेला १० हजार मधेसीलाई सेनामा सामुहिक प्रवेश गराउने सहमति कार्यान्वयन हुँदैछ भन्ने देखाउनकै लागि सरकार यो निर्णय गर्न बाध्य भएको हो । सहमति कार्यान्वयन नभएर गठबन्धन टुट्न सक्ने सम्मको चेतावनी मधेसी मोर्चाले दिएको थियो । मोर्चाको धम्कीपछि सरकारले आरक्षण सीटलाई ४५ बाट बढाएर ४८ पुर्याउने तथा सेनाको रिक्त ३ हजार दरबन्दीमा मधेसीलाई मात्र प्रवेश गराउने निर्णय गर्यो ।
No comments:
Post a Comment