१४ पुस, काठमाडौं ।
संविधानसभाको म्याद अन्तिम पटक ६ महिनाको लागि मात्रै थप्न सकिने सर्वोच्चको फैसला पुनरावलोकन गर्नुपर्छ भन्ने अग्रसरता देखाएका सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङ सर्वोच्चको दरपिटसँगै बोली फेर्नुभएको छ । आफैले अघि बढाएको पुनरावलोकन प्रस्ताव दर्ता नहुँदा उहाँ भने ‘खुच्चिङ’कै शैलीमा पेश हुनुभएको छ ।
कानुनका जानकारसमेत रहेका नेम्वाङले यसबारे दलहरुसित निकै छलफल गर्नुभयो । अरुले पनि यो सरकार र संसदको क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर रहेर फैसला आएकोले शक्ति सन्तुलनको लागि अदालत जानुपर्ने राय दिए । सरकार र सदन दुवैले एकैपटक पुनरावलोकनमा जानुपर्छ भन्ने सहमति बन्यो । त्यसपछि सोमबार सरकारको तर्फबाट प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई र सदनको तर्फबाट सभामुख नेम्वाङले महान्याधिवक्ता मार्फत पुनरावलोकनको लागि सर्वोच्चमा निवेदन दिए । तर मंगलबार सर्वोच्च प्रशासनले निवेदन दर्ता गर्न अस्वीकार गर्यो । सर्वोच्चको यो कदमलाई सभासद नभएका नेताहरु बाहेक सबैले बिरोध गरे ।निवेदन दरपीठ भएको खबर सुन्ने बित्तिकै सभामुख नेम्वाङले यसबाट आफू आश्चर्यचकित भएको प्रतिकृया दिनुभयो । ‘विधिको शासनका लागि पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिएकोमा त्यसैलाई दरपीठ गरिनुले आफूलाई आश्चर्य लागेको छ’ उहाँको भनाई थियो । पुनरावलोकनका लागि दिएको निवेदन त्यही प्रकृयाबाट अघि बढाएको भए राम्रो हुने पनि उहाँले बताउनुभयो । मंगलबार यस्तो प्रतिकृया दिएका नेम्वाङले बुधबार आफ्नै कार्यकक्षमा पत्रकारसित यसै विषयमा अनौपचारिक छलफल गर्नुभयो । ‘सर्बोच्चले पुनरावलोकन निवेदन दर्ता गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो’ भन्दै उहाँले अर्को कुरा पनि थप्नुभयो -’हुन त एक हिसाबले राम्रै पनि भयो, अहिले पुनरावलोकन भन्दा संविधान निर्माणमै ध्यान जानुपर्छ ।’ संविधान निर्माणमा ध्यान नदिने नेताहरुलाई सर्वोच्चले दनक दिएको उहाँको भनाई थियो । आफूले संविधान निर्माणमा ध्यान दिन पटकपटक भन्दा पनि नमान्ने दलहरुलाई सर्वोच्चले ठटाएको हो भन्ने उहाँको कुरा थियो । तर संविधान निर्माणमा संयोजनकारी भूमिका आफ्नै हो भन्ने कुरा चाहिं उहाँले कोट्याउनुभएन ।
सभामुखको यो शैलीले एउटा प्रश्न स्वभाविक उठाएको छ । या त समाभुखले प्रधानमन्त्री र दलका नेताहरुलाई पुनरावलोकनमा जान गलत सुझाव दिनुभयो या त दरपिट हुँदा पपुलर बन्ने धाउन्नमा नेताहरुलाई गाली गरेर आफैंले अघि बढाएको प्रस्तावको स्वामित्व लिन सक्नुभएन् ।
रीट दिने जाँगर सेलायो
सर्बोच्चले पुनरावलोकन निवेदन दर्ता नगरेपछि यसबिरुद्ध रीट दिने सरकार र संसदको तयारी छ । कानुनमन्त्री बृजेशकुमार गुप्ताको प्रतिकृया सुन्दा बुधबार नै सर्वोच्चमा रीट दर्ता भैसक्नुपर्ने थियो । यसबारे बुधबार बसेको विवाद समाधान उपसमिति बैठकमा पनि दलहरुबीच छलफल भयो । तर हत्तपत्त रीट दिंदा दलहरु फेरि म्याद थप्ने पक्षमै लागे भन्ने सन्देश जाने भएकाले बिस्तारै गर्नुपर्ने राय धेरैले दिए । त्यसपछि बुधबार रिट दिने तयारी रोकिएको स्रोतको भनाई छ । तर कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीच शक्ति सन्तुलनको लागि पनि रीट दिनुपर्नेमा धेरै सहमत छन् । ‘त्यसैले पुनरावलोकन निवेदन दर्ता नगरेकोमा त्यस बिरुद्ध रीट दिने तयारी रोकिएको छैन, ढिलोचाँडो दर्ता हुन्छ’ संसद सचिवालयका एकजना कर्मचारीले जानकारी दिए ।
No comments:
Post a Comment