११ पुस, काठमाडौं । आगामी जेठ १४ भित्र संविधान नबने संविधानसभा स्वत विघटन हुने सर्वोच्च अदालतको फैसला पुनरावलोकनका लागि सरकारले निवेदन दिएको छ । पछिल्लोपटक संविधानसभाको म्याद ६ महिना थपिंदा यो नै अन्तिम हो, अब थप्दैनौं भनेर कसम खाएका दलहरु सोमबार सर्वोच्चको फैसला पुनराबलोकन गर्नुपर्यो भन्दै अदालतको ढोका ढकढकाउन पुगेका हुन् । दलहरुको सहमतिमा सभामुखले समेत पत्रचार गरेपछि सरकारका तर्फबाट महान्यायाधीवक्ता मुक्ति प्रधानले फैसला पुनरावलोकनका लागि सोमबार सर्वोच्चमा निवेदन दिनु भएको हो । सरकारका तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता मुक्ति प्रधान र सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङले निवदेन दर्ता गर्न खोजे पनि समय अभावका कारण दर्ता हुन सकेन।
संविधान निर्माणको काम फेरि प्रभावित भएको बेला सर्वोच्चमा यस्तो निवेदन दिनु थपिएको म्यादमा संविधान बनाउन सकिन्न भन्ने संकेत हो भनेर धेरैले अर्थ लगाएका छन् । साँच्चै फेरि पनि ६ महिनामा संविधान बनाउन सकिन्न भन्ने नै अर्थ हो त यो ? ‘काम ठप्प भएको हिसाबले हो, नत्र हैन’ कांग्रेस सभासद राधेश्याम अधिकारीले भन्नुभयो ।समिति र उपसमितिमा बल्लतल्ल जुटेको सहमतिमा पनि फेरि किचलो भैरहेको छ । अब त जसरी पनि काम भ्याउँछौ भनेर वाचा गरेका नेताहरु फेरि कार्यतालिका अनुसार काम गर्न असमर्थ भएका छन् । लडाकू पुनवर्गीकरण सहित शुरु भएको शान्ति प्रकृयाको काम पनि अलपत्र छ । राज्य पुनर्संरचना आयोगले आफूले पाएको दुई महिनामा अर्थात माघ १५ सम्ममा काम भ्याउला भन्ने आशा पनि छैन ।
न्यायलयले कार्यपालिकाको अधिकारक्षेत्रमा बन्देज लगाउन खोज्यो भनेर असन्तुष्ट रहँदै आएका दलहरुकै अग्रसरतामा सरकार र सचिवालयले पुनरावलोकनको लागि सर्वोच्चमा निवेदन दिएका हुन् । सर्वोच्चले गत मंसिर ९ गते संविधानसभाको म्याद अन्तिम पटक थप्ने मौका दिँदै थपिएको समयमा पनि संविधान नबने संविधानसभा स्वत विघटन हुने फैसला सुनाएकोे थियो ।
संविधान नबनाउने नियत
अन्तिम पटक ६ महिनाको लागि मात्रै म्याद थप्न सकिन्छ भन्ने सर्वोच्चको आदेशमा पुनरावलोकनको निवेदन दिनु संविधान नबनाउने नियत हो भनेर धेरैले अर्थ लगाएका छन् । ‘मैले पहिलेदेखि नै भन्दै आएको छु कि दलहरु संविधान बनाउनेतर्फ गम्भीर छैनन् । संविधान नबनाउने नियतको अर्को प्रमाण हो यो’ संवैधानिक कानुनका ज्ञाता भीमार्जुन आचार्यले भन्नुभयो । सर्वोच्चको आदेशमा पुनरावलोकनको लागि माग गर्नु ठूलो कुरा नभएपनि अहिले पर्याप्त समय हुँदा हुँदै पनि फेरि काम गर्न छाडेर त्यता जानु चाहिं गम्भीर कुरा भएको उहाँले बताउनुभयो ।
‘अहिले संविधान निर्माणको लागि काम गर्ने पर्याप्त समय छ’ उहाँले अनलाइन खबरसित भन्नुभयो -’काम गर्न छाडेर पुनरावलोकन निवेदन दिन हतारिनु सुहाउँदो कुरा भएन ।’ तर कानुनविद् समेत रहेका कांग्रेस सभासद अधिकारीले भने पुनरावलोकनको लागि निश्चित समय भएकाले मात्र त्यतातर्फ लागेको बताउनुभयो । ‘आदेश आएको ६० दिनभित्र पुनरावलोकनको लागि निवेदन दिइसक्नुपर्ने भएकाले हामीले यो प्रकृया चालेका हौं’ अधिकारीले भन्नुभयो -’यसको मतलब फेरि पनि थपिएको म्यादमा संविधान बनाउन सकिंदैन भन्ने अर्थ होइन ।’
फैसला पुनरावलोकन हुन सक्दैन भनेका छैनौं: सर्वोच्च
यसैबीच सर्वोच्च अदालतले संविधानसभाको म्याद थपसम्वन्धि फैसला पुनरावलोकन हुन नसक्ने भनी प्रधानन्यायाधीशले नभनेको बताएको छ । सर्वोच्चका प्रवक्ता श्रीकान्त पौडेलले सोमबार विज्ञप्ती जारी गरि विभिन्न सञ्चार माध्यमहरुमा आएको समाचारप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाउनु भएको छ । अदालतले गरेका फैसला र दिएका आदेशहरु सबैका लागि बाध्यकारी हुन्छन् र कार्यान्वयनमा महत्व पाउनुपर्छ भनि भनि अर्कै सन्दर्भमा दिइएको अभिव्यक्तिलाई एउटा विशेष मुद्धामा जोडेर समाचार बनाएको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ । ‘अदालतमा प्रवेश नै नगरेको विषयमा पहिले नै के हुन्छ वा हुँदैन भनि अदालतले पूर्वानुमान गर्ने वा त्यस्तो अर्थ लाग्ने कुनै अभिव्यक्ति पनि नदिने न्यायीक मर्यादाको सामान्य विषयलाई जनमानसमा अन्यथा भ्रम श्रृजना गर्ने खालका समाचारमा कुनै सत्यता छैन-’विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।
No comments:
Post a Comment