२४ मंसिर, ललितपुर ।
प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले विगतका द्वन्द्वका घाउ कोट्याएर एकअर्कामाथि दोष थुपार्ने प्रवृत्तिले कसैलाई पनि फाइदा नहुने बताउनु भएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार दिवसको अबसरमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले गरेको विशेष कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले आपसी मेलमिलापको वातावरण बनाउन निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्तासम्बन्धी आयोग चाँडै गठन हुने जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले वर्तमान सरकार मानवअधिकार, प्रेस स्वतन्त्रता लगायत कानुनी मूल्य र मान्यताप्रति प्रतिबद्ध रहेको दोहोर्याउनुभयो । प्रधानमन्त्री डा भट्टराईले आमनागरिकलाई लोकतान्त्रिक विधिअनुरुप पूर्ण मानवअधिकारको प्रत्याभूति दिलाउन राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग र महिला आयोगलाई क्षमतामूलक र स्रोतसाधन सम्पन्न बनाउन सरकार लागिपरेको बताउनु भयो ।
यसैबीच प्रधानमन्त्री भट्टराईले राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्चायुक्तको नेपाल कार्यालय ओएचसीएचआरको म्याद नथप्ने निर्णय पूर्ववर्ति सरकारकै पालामा भएको दावी समेत गर्नुभयो । ‘म्याद नथप्ने निर्णय अघिल्लो सरकारकै पालामा भएको हो’ सिहदरवारमा आयोजित चियापन कार्यक्रममा भट्टराईले भन्नुभयो-’यो सरकारले त्यहि निर्णय कार्यान्वयन मात्र गरेको हो ।’
अघिल्लो सरकारले नै म्याद ६ महिनाका लागि मात्रै थपेकाले वर्तमान सरकारले ओएचसीएचआर हटायो भन्नु गलत भएको उहाँको भनाई छ । प्रधानमन्त्रीले उच्चायुक्तको कार्यालय राजा ज्ञानेन्द्रको पालामा मानवअधिकार उल्लङ्घन हुँदाको द्वन्द्वकालको विशिष्ट अवस्थामा आएको बताउनु भयो ।
चियापान कार्यक्रममा सभामुख सुवास नेम्बाङ, प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता रामचन्द्र पौडेल, मन्त्रीहरु, सभासद्हरु, मानवअधिकारकर्मीहरु, कानुन व्यवसायीहरु, पत्रकारहरु, सुरक्षा निकायका प्रमुखहरु, उच्च सरकारी अधिकारीहरु तथा समाजका विभिन्न क्षेत्रका महानुभावहरुको सहभागिता थियो ।
No comments:
Post a Comment