काठमाडौ, असार १५ -
एमाओवादीले समायोजन रोजेर बसेका सबै पूर्वलडाकुलाई स्वैच्छिक अवकाश रोज्न लगाउने भएको छ । समायोजनमै जान्छु भन्ने केहीलाई नरोके पनि अधिकांशलाई अवकाशको विकल्प रोज्न लगाएर बाहिर निकाल्ने तयारी भएको उच्चस्रोतले बतायो ।
दोस्रो चरणको वर्गीकरणका बेला समायोजन रोज्ने पूर्वलडाकुको संख्या ह्वात्तै घटेको र संविधानसभा विघटनपछि कांग्रेस-एमालेले समायोजनसम्बन्धी विशेष समिति अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलाई अवैधानिक भन्दै बैठक नबस्ने संकेत दिएपछि एमाओवादी सबैलाई अवकाशमा पठाउने मनस्थितिमा पुगेको हो । हाल समायोजन रोज्ने लडाकुको संख्या ३ हजार १ सय २३ मात्र छ ।
प्रधानमन्त्रीले छिट्टै विशेष समिति बैठक बोलाउने र कांग्रेस-एमालेतर्फका सदस्य नआए सरकारले एकतर्फी रूपमा असार तेस्रो साताबाट प्रक्रिया अगाडि बढाउने तयारी रहेको एमाओवादीका एक शीर्ष नेताले बताए । प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार देवेन्द्र पौडेलले पनि कांग्रेस-एमाले नआए प्रक्रिया रोकेर राख्न नमिल्ने बताए ।
'प्रधानमन्त्रीले समायोजन प्रक्रिया अगाडि बढाउने सम्बन्धमा छिट्टै विशेष समिति बैठक बोलाउनुहुनेछ । सकभर सहमतिमै सबै कुरा अगाडि बढाउने प्रयास हुनेछ,' उनले भने, 'कांग्रेस- एमालेका साथीहरू आउनुभएन भनेर प्रक्रिया नै रोकेर राख्न त मिल्दैन । सेनाका नियमित काम रोक्न पनि मिल्दैन । छनोट समितिले आफ्नो काम थाल्छ ।'
उच्चस्रोतका अनुसार रियो सम्मेलनमा सहभागी हुने क्रममा भएको भेटमा पनि भारतीय प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहले शान्ति प्रक्रियाको महत्त्वपूर्ण कडीका रूपमा रहेको समायोजन प्रक्रिया टुंग्याउन प्रधानमन्त्री भट्टराईलाई सुझाव दिएका थिए । एमाओवादीले अझै लडाकु राखेको र सत्ता कब्जाको रणनीति लिएको भन्ने आरोपबाट छुटकाराका लागि पनि प्रक्रिया छिट्टै टुंग्याउने मनस्थितिमा पुगेको एक नेताले बताए ।
विशेष समितिमा कांग्रेस-एमालेका ४ सदस्य छन् । आठ सदस्यीय विशेष समितिका अन्य ४ सदस्यमा अध्यक्षसहित माओवादीका २ र सत्तारूढ मधेसी दलका २ गरी चार सदस्य छन् । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार विशेष समितिले कुनै पनि निर्णय सर्वसम्मत रूपमा गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रक्रिया अगाडि बढाउने भन्दै २०६८ चैत २८ मा सबै लडाकु, शिविर र हतियार सेनाको जिम्मा लगाए पनि समायोजनबारे केही विषय अझै अनिर्णीत छ ।
महानिर्देशनालयको गठन विधि, पूर्वलडाकुको दर्जा, अनमिनको प्रमाणीकरणपछिको शिक्षालाई मान्यता दिने/नदिनेजस्ता विषय अनिणर्ीत छन् । यसबाट अधिकृत तहमा समायोजन हुन चाहने पूर्वलडाकुमा अन्योल रहेको एक पूर्वडेपुटी कमान्डर चन्द्रप्रकाश खनालले बताए । 'आफूले सोचेको दर्जा नपाउने हो भने त कोही पनि जाँदैन । लडाकु साथीको आत्मसम्मानमा चोट पुग्ने गरी हामी सेनामै जानुपर्छ भन्दैनौं,' उनले भने, 'यदि कोही अहिलेकै मापदण्डमा सदस्य तहमा स्वेच्छाले जान चाहे हामी रोक्दैनौं तर धेरै साथी अहिलेकै मापदण्डमा समायोजनमा जान अनिच्छुक देखिनुभएको छ ।'
दर्जा निर्धारणका लागि विशेष समितिले निर्णय गर्नुपर्छ । वार्तामा बस्ने अवस्थामा नरहेका कांग्रेस-एमाले मापदण्ड संशोधन गरी लडाकुलाई उच्च दर्जा दिनेमा सहमत नहुने एमाओवादीको बुझाइ छ । सिपाहीका हकमा भने नटुंगिएका शिक्षा, दर्जाजस्ता विषयले असर नपर्ने भएकाले प्रधानमन्त्रीले असार २१, २२ तिरबाटै यसअघि नै विशेष समितिबाट लोकसेवा आयोगको कार्यवाहक अध्यक्ष रहेकी कयोदेवी यमीको अध्यक्षतामा गठित लडाकु भर्ना, छनोट कमिटीलाई काम अगाडि बढाउन निर्देशन दिएको स्रोतले बतायो ।
पहिलो चरणको वर्गीकरणमा समायोजन रोजेका ९ हजार ७ सय ५ पूर्वलडाकु समायोजन मापदण्ड, दर्जा, शिक्षालगायतको अन्योलका कारण दोस्रो चरणको वर्गीकरणमा ३ हजार १ सय २३ मा झरेका थिए । हाल समायोजन रोजेर बसेकामध्ये पनि अधिकांश कमान्डर तहका छन् । पूर्वलडाकुका सातवटै डिभिजनका तत्कालीन कमान्डर, अधिकांश डिभिजन भाइस, कमान्डर, बि्रगेडदेखि प्लाटुन तहसम्मका तत्कालीन कमान्डर र भाइस कमान्डरले समायोजन रोजेका छन् ।
सेनाको अधिकृत तहको दर्जामा समायोजन हुनका लागि बसेका यस्ता तत्कालीन कमान्डरको संख्यामात्रै करिब १५ सयको हाराहारीमा रहेको एक डिभिजनका पूर्वकमान्डरले बताए । त्यसबाहेक सिपाहीभन्दा माथिका जमदार, अमलदार, सुबेदारजस्ता पदमा समायोजनका लागि पनि सेवाअवधिको गणना र पूर्वलडाकुको तत्कालीन पदले असर गर्ने ती कमान्डरले बताए ।
'हामीले तय गरेको पद, सेवाअवधि र अनमिनको प्रमाणीकरणपछिको शिक्षालाई पनि मान्यता दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ छ,' एक अर्का पूर्वकमान्डरले भने, 'तर पछिल्लोपटक बसेको विशेष समितिले अनमिनले प्रमाणीकरण गर्दाको अवस्थालाई मात्र मान्यता दिने निर्णय गरेको छ ।' त्यसका साथै गत वैशाख ३ मा बसेको पछिल्लो समिति बैठकले सिपाहीकै लागि ७ महिनाको तालिम र ३ महिनाको बि्रजिङ कोर्स दिने निर्णय गरेको छ ।
'जबकि सेनामै पनि ९ महिनाको तालिम लिए सिपाही हुने व्यवस्था छ । समायोजन भन्ने भर्नाभन्दा पनि कडा सर्त राख्ने अवस्थाले शिक्षालगायतका विषयले बाधा नपुर्याए पनि सिपाही तहमै जान पनि साथीहरू इच्छुक छैनन्,' एमाओवादी पोलिटब्युरो सदस्य र समिति मातहतको सचिवालय सदस्यसमेत रहेका खनालले बताए । विशेष समितिको पछिल्लो निर्णयका कारण सीधै अवकाशको विकल्पमा पठाउन नसकिने भएकाले भर्ना, छनोट समितिमार्फत प्रक्रिया अगाडि बढाउन लागिएको हो ।
सचिवालय संयोजक बालानन्द शर्माका अनुसार शिविरमा समायोजन रोजेर बसेका पूर्वलडाकुले दिनहुँजसो फोन गरेर अवकाशको विकल्प दिई शिविरबाहिर निकालिदिन आग्रह गर्दै आएका छन् । 'तर, हामीलाई समायोजन प्रक्रियामा पसेर पद वा अन्य प्रक्रिया चित्त नबुझी बाहिर निस्कनेलाई मात्र विकल्प रोज्न दिने म्यानडेट छ,' उनले भने, 'त्यसमाथि अवकाशको विकल्पमा जानेका लागि दिन ठूलो रकम चाहिन्छ ।'
छनोट समितिका एक सदस्यका अनुसार प्रक्रिया अगाडि बढाउने सम्बन्धमा तयार भएर बस्न प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट निर्देशन आइसकेको छ । त्यसैगरी अर्थ मन्त्रालयले पनि प्रक्रियामा छिरेर बाहिर निस्की अवकाश रोज्नेका लागि रकम निकासाको तयारी थालेको छ । अवकाश रोज्ने लडाकुलाई ५ देखि ८ लाख रुपैयाँ र थप बाटो खर्चसमेत दिने निर्णय यसअघि नै भइसकेको छ ।
सबै लडाकु बाहिर निस्किने भएपछि नेपाली सेनामातहत बेग्लै महानिर्देशनालय गठन नहुने भएको छ । यसअघि नै लडाकु समायोजन गर्न नेपाली सेनामातहत बेग्लै 'राष्ट्रिय विकास तथा सुरक्षा महानिर्देशनालय' गठन गर्ने निर्णय भएको थियो । तर, केही सय पूर्वलडाकुले समायोजनमै जान्छु भनी अड्डी कसे उनीहरूलाई कुन विधिबाट, सेनाको कुन निकायमा राख्ने भन्ने अन्योल एमाओवादीलाई छ ।
त्यसैले एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, प्रधानमन्त्री भट्टरार्यले लडाकुका पूर्वकमान्डरसँग हालै भएको छलफलमा सबै पूर्वलडाकुलाई अवकाश रोज्न उत्प्रेरित गर्नका लागि केही पूर्वकमान्डरलाई शिविरमा पठाउने निष्कर्ष निकालिएको एक सहभागीले बताए । शिविरभित्रको असन्तुष्टिका कारण अधिकांश लडाकु पूर्वकमान्डर बाहिरै छन् ।
No comments:
Post a Comment