वाईसीएललाई सम्मान, पैसा र संगठनमा भाग चाहिन्छः अध्यक्ष पुन

काठमाडौ, माघ २६ - वाईसीएल अध्यक्ष गणेशमान पुनले आफूहरूले मुलुकका लागि गरेको योगदानका लागि सम्मान, पैसा र संगठनमा सम्मानजनक हैसियत चाहेको बताएका छन् ।

रिपोर्टर्स क्लब नेपालले बिहीबार आयोजना गरेको साक्षात्कारमा अध्यक्ष पुनले जनयुद्धमा अग्रमोर्चामा बसेर लडेका वाईसीएल कार्यकर्तालाई पनि अरू लडाकुले पाएको सरह सेवा सुविधा पाउनु पर्ने बताए ।

साक्षात्कारमा पार्टीले वाईसीएलको माग पूरा गर्ने गरी निर्णय गरिसकेको जानकारी दिँदै आफूहरूको माग सरकारसँग नभई पार्टीसँग भएको स्पष्ट पारे । यद्यपि उनले जनयुद्धमा अग्रमोर्चामा रहेर लडेकाले राज्यसँग पनि सेवा सुविधा माग्ने अधिकार भने रहेको बताए ।

उनले माओवादी ठूलो पार्टी भएकाले वाईसीएलका लागि दिने राहतको प्याकेज दिन गाह्रो नहुने दाबी गर्दै पार्टी कार्यकर्ताले बुझाउने लेबीबाटै पनि वाईसीएलको माग पूरा गर्न सकिने बताए ।

पुनले भने, वाईसीएलको आर्थिक माग पूरा गर्न माओवादी जस्तो ठूलो पार्टीका लागि त्यति ठूलो कुरा होइन । यो समस्याको विषय पनि होइन, पार्टी कार्यकर्ता र शुभेच्छुकहरूको सहयोगबाटै पूरा गर्न सकिन्छ ।

उनले वाईसीएलका होलटाइमर कार्यकर्ताको तथ्याङ संकलन कार्य भइरहेको भन्दै पार्टीको लेबी उत्पादन मुलक कार्य र जनपरिचालबाट माग समस्या समाधान गर्न सकिने दाबी गरे ।

घाइते, अपाङ र सुत्केरीलाई राज्यले नै विशेष आर्थिक प्याकेज दिनुपर्ने भन्दै माओवादीका मिलिसियाले भने राहत माग्ने सम्भावना नरहेको बताए ।

साक्षात्कारमा युवा संघ नेपालका अध्यक्ष महेश बस्नेतले वाईसीएललाई राहत प्याकेज दिने नाममा फेरि ब्यापारी, उद्योगीसहित नेपाली जनताले चन्दा आतंक खेप्नुपर्ने आशंका व्यक्त गर्दै राज्यकोषबाट रकम दिई कडा सडक आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए । उनले भने, पार्टीले बेहोर्ने नाममा फेरि नेपाली जनता पीडित हुन्छन् ।

उनले माओवादीले वाईसीएलको नाममा विष बृक्ष रोपेकाले अहिले माओवादीका लागि घाडो बनेको भन्दै माओवादीले संविधानसभा निर्वाचन जित्न लडाकुलाई वाईसीएल बनाएकाले समस्या आएको बताए ।

बस्नेतले माओवादी लडाकुलाई मात्रै नभई युद्धबाट प्रभावित र मारिएका अन्य नेपाली जनताको विषयमा पनि सोच्नु पर्ने भन्दै माओवादीकै कारण नेपालमा अपराध सामान्य बन्दै गएको आरोप लगाए ।

नेपाल तरुण दलका अध्यक्ष उदय समशेर राणाले माओवादी पार्टीलाई पार्टीले पैसा दिए पनि त्यसको स्रोत पारदर्शी हुनु पर्ने भन्दै अन्यथा माओवादी र वाईसीएल विरुद्ध कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए ।

उनले विगतमा लडाकुलाई वाईसीएल बनाएर नभएका मान्छेलाई शिविरमा राखेर माओवादीले अरुलाई झुक्याए पनि अहिले आएर उ आफै फसेको दाबी गरे ।

उनले शान्ति प्रक्रिया लम्ब्याएर माओवादीले अरबौं रुपैयाँ कुम्ल्याएको दाबी पनि गरे ।

प्रधानमन्त्रीद्वारा संसदमा सम्वोधन, जनसत्ता सम्बन्धी निर्णय फिर्ता लिएको जानकारी

काठमाडौं, माघ २६ - 

प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले माओवादी जनसत्ताले गरेको घरजग्गा कारोबारलाई मान्यता दिने निर्णय फिर्ता लिएको घोषणा गरेका छन् ।

बिहीबार संसद् बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले आफूले राम्रो नियतले नै भूमिसुधार मन्त्रालयको निर्णयलाई पारित गरे पनि विपक्षी दलको अवरोध र आशंकाका कारण फिर्ता लिएको बताए । उनले किसानका वास्तविक समस्या समाधानका लागि भने सरकार गम्भीर रहेको उल्लेख गरे ।

'विगतको स्थानीय जनसत्ताले गरेका घरजग्गाका लिखतलाई रजिष्ट्रेशन पारित गर्ने र त्यस्ता लिखतको रजिष्ट्रेशन दस्तुर छुट दिने भूमिसुधार मन्त्रालयको प्रस्ताव पास भएको थियो,' प्रधानमन्त्रीले भने, 'आजका बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भने सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसला र विपक्षी दलले सदन अबरुद्ध गरिरहकाले उक्त निर्णय कायम नरहने र कार्यान्वयन पनि नगर्ने निर्णय गरेको छ ।' मन्त्रिपरिषद् बैठकले किसानका समस्या समाधान गर्न एक साताभित्र आवश्यक व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको उनले बताए ।

प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनलाई सकारात्मकरुपमा लिंदै विपक्षी दलले अबरुद्ध सदन खुलाएका छन् । उनीहरुले जनसत्ताको निर्णय फिर्ता माग गर्दै सदन अबरुद्ध गर्दै आएका थिए । कांग्रेस सचेतक लक्ष्मण घिमिरेले प्रधानमन्त्रीको सम्वोधनलाई सकारात्मक भने ।

प्रधानमन्त्री भट्टराईले सरकारको पछिल्लो निर्णयले विपक्षी दलहरुको आशंका निवारण गर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

मर्ज भनेको छैन

प्रधानमन्त्री भट्टराईले आफूले नेपाल भारत वा चीनसँग गाभिन सक्छ भन्ने अभिव्यक्ति नदिएको दाबी गरे । विपक्षीले 'नेपाल भारत वा चीनसँग 'मर्ज' हुन सक्छ' भन्ने भनाइको जवाफ माग गर्दै आएका थिए ।

लडाकुले सोधे रे, 'हाम्रा नेतालाई कति भए पुग्छ ?'

काठमाडौ, माघ २७ 

- अस्थायी शिविरबाट स्वैच्छिक अवकाश रोजेका माओवादी लडाकुको हातबाट चेक खोसिँदा उनीहरूको पक्षमा कांग्रेस र एमाले नेताहरूले खुलेर आवाज उठाएका छन् । तर माओवादी भने मौन छ । 

'जनयुद्ध'सँग असहमति राख्ने नेताले 'चेक' प्रकरणलाई दलीय संयन्त्रमा मात्र होइन, संसद्को विषय बनाए । प्रतिपक्षी दलका युवा सभासदले स्वैच्छिक अवकाशमा जाने लडाकुलाई उनीहरूले रोजेको असल बाटोमा हिँड्न दिनुपर्ने र राज्यबाट प्राप्त गरेको रकममा उनीहरूको मात्र हक लाग्ने आवाज जोडदार रूपमा उठाए ।

माओवादीको आह्वानमा बन्दुक समाएकालाई व्यक्तिगत हैसियतमा मात्र सेनामा समायोजन गर्ने वकालत गर्दै आएका कांग्रेस-एमालेका नेताहरूले उनीहरूको भविष्यप्रति गहिरो सरोकार व्यक्त गरे । 'शिविरबाट चेक खोसिएकामध्ये एक लडाकुले मलाई टेलिफोन गरी आफ्ना नेताहरूलाई केही आग्रह र प्रश्न गरिदिन अनुरोध गरेका छन्,' सभासद गगन थापाले भने, 'हामीलाई बोकाइएको बन्दुक जनयुद्धका लागि थियो कि धनयुद्धका लागि ?' लडाकुको भविष्यबारे निकै संवेदनशील देखिएका थापाले आफ्नो पुरै विशेष समय यसैमा खर्चिंदा संसद बैठकमा एक प्रकारको सन्नाटा देखिन्थ्यो ।

'माओवादी नेताले लुटको बाटो नसिकाएको भए कमान्डरहरूले आफ्नै सहकर्मीबाट चेक लुट्ने हिम्मत गर्ने थिएनन्,' उनले भने, 'आफ्नो सपनाको मलामी जान तयार भएर घर र्फकन लाग्दा पाएको रकम पनि लुटिएको छ ।' थापाका अनुसार उनले अध्ययनसँगै एउटा दलको झन्डा बोकेर राजनीति गर्दा अर्को राजनीतिक धारबाट पढाइ छोडेर बन्दुक बोकेर लडाइँमा लगाइएकाहरूसँगको उनको टेलिफोन संवाद साँच्चै मर्मस्पर्शी थियो । 'हामीलाई बोकाइएको बन्दुक नेताहरूको घरबारका लागि रहेछ,' लडाकुको भनाइ उद्धृत गर्दै थापाले भने, 'हाम्रा नेतालाई तपाईंले सोधिदिनु होला, उहाँहरूलाई कति भए पुग्छ ?' युवा लडाकुको भविष्यप्रति आफूहरू चिन्तित रहेको उल्लेख गर्दै उनले भने, 'कसैले पनि उनीहरूको भविष्यमाथि खेलवाड गर्न पाउँदैन ।'

अवकाश रोज्नेबाट रकम खोसिएको विषयमा छानबिन गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै एमाले सभासद रामनाथ ढकालले यस्तो कार्यमा संलग्न कमान्डरलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन माग गरे । शिविरमा अनुपस्थित लडाकुलाई देखाएर अबौर्ं भ्रष्टाचार भएको तथ्य वर्गीकरणका बेला नै सार्वजनिक भएको सम्झाउँदै उनले घर र्फकने लडाकुको खोसिएको रकम छानबिन गरी फिर्ता गराउन सरकारसँग माग गरे ।

थापा र ढकालको अभिव्यक्तिअघि नै प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले लडाकुले पाएको रकममा उनीहरुको मात्र हक लाग्ने बताएका थिए । 'व्यक्तिगत रूपमा दिइएको रकम कसैले दाबी गर्न सक्दैन,' उनले भने, 'कहीँ कतै त्यस्तो भएको भए त्यो दुर्भाग्यपूर्ण हो ।' जबरजस्ती रकम लिने माओवादी नीति नभएको उल्लेख गर्दै उनले कुनै लडाकु त्यस्तो समस्यामा परेको भए सरकारले सुरक्षा दिने बताए ।

संविधानसभा निर्वाचनका बेला माओवादीले शिविरका लडाकु प्रयोग गरेको तथ्य अहिले उसैले स्वीकार गरेको ढकाल र थापाको टिप्पणी छ । माओवादीले शिविरबाट ल्याइएका तीन हजार वाइसिएललाई लडाकु सरहको सुविधा दिने निर्णय गरेको समाचार सार्वजनिक भएको थियो । 'हामीले गर्दै आएको शंका अहिले पुष्टि भएको छ,' ढकालले भने ।

थापा र ढकालले वाइसिएललाई दिन लागिएको अबौर्ं रुपैयाँको स्रोत सार्वजनिक गर्नु माओवादी र सरकारसंग माग गरे । 'एक नागरिकले आफ्नो सम्पत्तिको स्रोत खुलाउन सकेन भने सम्पत्ति शुद्धीकरण कानुन अनुसार कारबाही हुन्छ,' थापाले भने, 'माओवादीले वाइसिएललाई दिने अर्बौंको स्रोत के हो ? नागरिकलाई जान्न पाउने सूचनाको हक छ ।'

माओवादी पार्टी स्रोत उसको आन्तरिक विषय मात्र नभएको थापाको भनाइ छ । 'संविधान अनुसार प्रत्येक दलले आफ्नो हिसाब निर्वाचन आयोगमा बुझाउनुपर्छ,' उनले भने, 'अब जनताले एक/एक पैसाको हिसाब खोज्नुपर्छ ।'

जनसत्ता’सम्बन्धी निर्णय फिर्ता हुने

काठमाडौ, माघ २५ - 

विपक्षीले अडान नछाडेपछि 'जनसत्ता' का लिखतहरूलाई मान्यता दिने निर्णय सरकारले फिर्ता लिने भएको छ । तीन दलको बुधबारको गोकर्ण वार्तामा यसबारे सहमति भएको हो । 

वार्तामा प्रधानमन्त्रीले सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश र विपक्षी दलका मागलाई ख्याल गर्दै गतिरोध अन्त्य गर्ने गरी मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय फिर्ता लिने प्रतिबद्घता जनाए । त्यसका लागि बिहीबार मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्नेछ । उक्त बैठकपछि प्रधानमन्त्रीले यस सम्बन्धमा संसद्मा सम्बोधन गर्ने भएका छन् । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि त्यसलाई हेरेर विपक्षी दलहरूले संसद् अवरोध खुलाउने सहमति भएको छ ।  

माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सरकारले गरेको निर्णय सरकारले आफैं टुंगो लगाउन सक्ने भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई निर्णयमा पुनर्विचार गर्न 'गि्रन सिग्नल' दिएपछि राजनीतिक गतिरोधको गाँठो फुक्न लागेको हो । 'मन्त्रिपरिषद्ले एउटा निर्णय लिन्छ र निकास निस्कन्छ,' बैठकबाट बाहिरिँदै गर्दा अध्यक्ष दाहालले भने ।  

सरकारले जनसत्ताले गरेको घरजग्ग्ााका लिखतलाई मान्यता सहित राजस्व छुटसमेत दिने निर्णय गरेपछि झन्डै एक महिनादेखि विपक्षी आन्दोलित छन् । उनीहरूले निर्णय फिर्ताको माग राख्दै संसद् अवरुद्घ गरिरहेका छन् । 'मन्त्रिपरिषद्ले भाषा जे प्रयोग गरे पनि प्रधानमन्त्रीले कथित जनसत्तालाई मान्यता दिने निर्णय फिर्ता गर्नुहुने भएको छ,' बैठकपछि कांग्रेसका वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवाले भने, 'यसबाट अब अन्य विषय पनि समाधान गर्ने दिशातर्फ जाने शुभ लक्षण देखिएको छ ।'   

माओवादी सचिव सीपी गजुरेलले राजनीतिक गतिरोधको गाँठो फुकाउन सरकारले सबैलाई मान्य हुने प्रस्ताव ल्याउने जानकारी दिए । 'हामी निर्णय ठीक हो भन्ने पक्षमा नै छौं, विपक्षी दलहरू गलत हो भन्ने विन्दुमै हुनुहुन्छ,' उनले भने, 'तर राजनीतिक गतिरोध अन्त्यका लागि सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश, माओवादी, कांग्रेस, एमालेलगायत दलहरूको चासो समेतलाई ध्यान दिएर सबैलाई मान्य हुने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्ले ल्याउने भएको छ ।' विपक्षी दलले अन्य विषयहरूमा छलफलको बटमलाइन नै जनसत्तासम्बन्धी निर्णय खारेज हुनुपर्ने राखेपछि माओवादी पछि हटेको हो । बैठकमा दाहालले किसानहरूका समस्या समाधान गर्ने हिसाबले यो निर्णय आएको, यसका पछाडि माओवादी र सरकारको कुनै गलत नियत नरहेको भन्दै विपक्षीलाई स्विकार्न आग्रह गरेका थिए । कांग्रेस-एमालेका नेताहरूले कुनै हालतमा स्विकार्न नसक्ने र निर्णय फिर्ता हुनैपर्ने अडान लिएपछि सरकार बाध्य भएको हो ।  

छलफलमा माओवादी नेता देव गुरुङले निर्णय सही भएको र सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन विषयलाई मन्त्रिपरिषद्ले हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने भन्दै फिर्ता गर्न नहुने अडान राखेका थिए । त्यसपछि दुई दलका नेताहरूबीच केहीबेर चर्काचर्की भयो । पछि विपक्षी नगल्ने संकेत पाएपछि सहमति भएको हो । 'सरकारले संसद्को गतिरोध अन्त्य गर्न राजनीतिक दलहरूको भावनालाई ख्याल गरेर आओस् भन्ने भएको छ,' एमाले नेता माधव नेपालले भने । 

कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलले पनि प्रधानमन्त्रीबाट निकास दिने प्रतिबद्घता आएकाले आफूहरू निकै आशावादी भएको बताए ।

बैठकमा माओवादी अध्यक्ष दाहालले पार्टीको दबाब र निर्देशनमा जनसत्ताको निर्णयलाई मान्यता दिने निर्णय नभएको बताएका थिए । कांग्रेस-एमालेले निर्णय राजनीतिक रूपमा रहँदासम्म विश्वासको वातावरण बन्न नसक्ने बताएका थिए । सातबुँदेमा जग्गा फिर्ता गर्ने सहमति गर्ने, तर ठीक उल्टो फिर्ता नहँुदै जनसत्ताको निर्णयलाई मान्यता दिने निर्णयले अविश्वास गहिर्‍याएको कांग्रेस-एमालेको भनाइ थियो । 'मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अस्तित्वमा नरहने गरी फिर्ता लिएमा बिहीबारदेखि नै संसद् खुल्छ र त्यसले एउटा विश्वासको वातावरण बन्छ,' कांग्रेस महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले भने । 

एमाले नेता प्रदीप ज्ञवालीका अनुसार बैठकमा शान्ति प्रक्रिया कार्यान्वयन गर्ने सातबुँदे सहमति र जनसत्ताको निर्णयलाई मान्यता दिने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमै बढी छलफल केन्दि्रत भएको बताए ।

घाइते लडाकुले भने, ँचेक बुझ्छौं तर घर जाँदैनौं’

संक्राम -दाङ, माघ २५ - 

माओवादी घाइते लडाकुहरूले स्वैच्छिक अवकाश अन्तर्गत चेक बुझे पनि बिदाइ भएर घर जान नसक्ने बताएका छन् । घरबास छिन्नभिन्न भइसकेको, सहारा दिने आफन्तहरू नभएको, नियमित औषधि सेवन गर्नुपर्ने समस्या भएको र शरीरका महत्त्वपूर्ण अंगहरूमा रड हाल्ने र निकाल्ने जस्ता कामहरू हुन नसकेको भन्दै उनीहरूले घर जान इन्कार गरेका हुन् ।

घाइते अपांगहरूको अवस्था अनुसार उचित व्यवस्थापन नभएसम्म शिविर नछोड्ने अडान उनीहरूले लिएका छन् । सुरुमा चेक पनि नबुझ्ने अडानमा रहेका लडाकुहरू उपचार खर्चका लागि भए पनि चेक बुझ्न तयार भएका हुन् । 'पहिले घरबास थियो, घरको अवस्था राम्रो थियो । अहिले सबै छिन्नभिन्न छ । दाइको पनि युद्धमै मृत्यु भयो, बुढा बा-आमा छन्,' रुकुम दुलीका बलबहादुर पुनले भने, 'मेरो एउटा खुट्टा छैन । 

नियमित औषधि खानुपर्छ । यो बेसहारा अवस्थामा कसरी बुढा बा-आमाको बोझ बन्न जानु ? बरु यहीँ नै ठीक छ ।'

माओवादी र राज्यले घाइते, अपांगलाई पनि अन्य लडाकुसरह बिदाइ गर्न खोजेर अपमान गरेको उनीहरूले बताएका छन् । 'बरु बुझेको अढाई लाख रुपैयाँ पनि आन्दोलन गरेरै सिध्याउँछौं तर यही अवस्थामा शिविर छोड्दैनौं,' गजुल-१ रोल्पाका राजकुमार कुँवरले भने, 'त्यसपछि पक्का सर्वहारा बन्नुपरे बनौंला । अहिले यो भाँचिएका हातखुट्टा लिएर कसरी जानु ? के गरेर खानु ? पार्टीले उपचार गरिदिने आशा पनि अब हराइसक्यो ।'

बुधबार संक्रामस्थित दीर्घस्मृति बि्रगेडमा चेक बुझ्दै गरेका अपांग लडाकुले सरकारले यही महिनासम्मको मात्र खाने खर्च दिए पनि आफूहरू घर नजाने बताए । 'हामीले बुझेको यो रकम अन्यसरहको अवकाश कार्यक्रम अन्तर्गतको भयो तर हामी अपांग भएबापत जीविका चलाउने उपाय खोइ ? अन्य लडाकुसरह शिविरबाट निकालेर हुन्छ ?' युद्धमा बायाँ खुट्टा गुमाएका कुँवरले भने, 'हामीले बगाएको रगतको अपमान हुँदै छ ।'

सरकारले दिएको २ लाख ५० हजार रुपैयाँले खुट्टाका रड निकाल्न र हाल्न पनि नपुग्ने रुकुम चुनबाङका रवि परियारले बताए । 'खुट्टामा अझै पनि गोली छन् । रड हाल्न जाँदा र आउँदा नै सबै रकम सकिन्छ अनि के खाएर बाँच्ने ?' उनले भने, 'कमाइ गर्ने, भविष्य बनाउने बेला हातखुट्टा 

युद्धमा गुमाइयो, अब यो अवस्थामा कसरी घर खोज्दै जाने ? घरमा गएर दुःख पाउनुभन्दा बरु शिविरभित्रै मर्नु बेस ।'

वाईसीएललाई बाँड्न कम्तीमा डेढ अर्ब चाहिने

काठमाडौ, माघ २५ - 

वाईसीएलमा आबद्ध पूर्वलडाकुका लागि 'पार्टी कोष' बाट राहत प्याकेज दिने निर्णय गरेको माओवादीले त्यसका लागि कम्तीमा डेढ अर्ब रुपैयाँ खर्चिनुपर्ने भएको छ । लडाकुसरह सुविधा माग्दै प्रदर्शनमा उत्रेका वाईसीएल कार्यकर्ताले अवकाश रोजेका लडाकुलाई दिइएको न्यूनतम प्याकेज -५ लाख) पाउने हो भने डेढ अर्ब लाग्ने देखिएको हो । 

वाईसीएल प्रदर्शनपछि पार्टी मुख्यालय पेरिसडाँडामा आइतबार बसेको स्थायी समिति बैठकले उनीहरूलाई पार्टी कोषबाट राहत प्याकेज दिने निर्णय गरेको थियो ।

वाईसीएल संयोजक गणेशमान पुनका अनुसार कम्तीमा तीन हजार पूर्वलडाकु वाईसीएलको पूर्णकालीन कार्यकर्ता छन् । यस हिसाबले न्यूनतम रकम -५ लाखमात्र) दिने हो भने पनि ३ हजार लडाकुका लागि डेढ अर्ब रुपैयाँ खर्चिनुपर्ने छ । दलहरूबीच गत कात्तिक १५ गते भएको सातबुँदे सहमतिअनुरूप स्वैच्छिक अवकाश रोज्ने लडाकुले तहअनुसार कम्तीमा ५ देखि ८ लाख रुपैयाँ पाएका छन् । 'पार्टीसँगको सल्लाहमा तय गरिने विषय भएकाले अहिले नै रकम नतोकौं तर शिविरभित्र र बाहिर पूर्णकालीन रूपमा खट्ने साथीहरूको एउटै मूल्यांंकन हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मत हो,' संयोजक पुनले भने । संगठन प्रमुखका हिसाबले उनीहरूका लागि कम्तीमा पनि लडाकुले पाएको न्यूनतम रकम दाबी गर्ने उनले बताए ।

शान्ति सम्झौतापछि 'जनविद्रोह' तयारीका लागि भन्दै माओवादीले ती लडाकुलाई वाइसीएलमा ल्याएको थियो । लामो समयपछि ब्युँताइएको संगठन भएकाले त्यसलाई विस्तार 

गर्न अनुभवी र उच्च तहका लडाकुलाई वाईसीएलमा तानिएको थियो । संयोजक पुन आफैं त्यसबेला माओवादी सेनाका सात डिभिजन कमान्डरमध्ये एक थिए । 

वाईसीएलमा तानिएका धेरैजसो लडाकु डिभिजन र बि्रगेड तहका छन् । 

अवकाश रोजेका त्यही तहका लडाकुलाई ८ लाख रुपैयाँ दिने दलीय सहमति छ । त्यसैले धेरैजसो वाईसीएल नेताहरूले कम्तीमा ८ लाख रुपैयाँ पाउनुपर्ने दाबी गरेका छन् । ८ लाखका दरले दिनुपर्ने भयो भने पार्टीले वाईसीएलका लागि २ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ खर्चिनुपर्ने हुन्छ ।

माओवादी सचिव सीपी गजुरेलले 'जनमुक्ति सेनाबाट आएका साथीहरूलाई पार्टीले एकमुष्ठ रकम दिने निर्णय गरेको' बताए पनि त्यसको स्रोत भने खुलाएनन् । एक अर्का नेताले पार्टी कोषबाटै वाईसीएललाई दिने रकम जोहो गरिने बताए । पार्टी कोषमा चाहिँ कुन स्रोतबाट आएको कति रकम छ भन्ने उनले खुलाउन चाहेनन् । 'पार्टी संगठन ठूलो भएको र सदस्यबाट नियमित रूपमा लेबीबापत रकम जम्मा हुने भएकाले पार्टी कोष कमजोर छैन,' उनले दाबी गरे । माओवादीले पार्टीको तल्लो निकायमा पठाउने आन्तरिक परिपत्रमा वाईसीएलमा आएका लडाकुलाई राहत दिने जनाउँदै आएको छ । पूर्णकालीन रूपमा वाईसीएलमा खटेका पूर्वलडाकुलाई सुविधा दिनेबारे पहिलेदेखि नै सहमति भएको पुनले बताए ।